राजस्थान के 30 हजार बेरोजगारों का अटका भत्ता, 10 महीने से कर रहे इंतजार

रोजगार कार्यालयों में सत्यापन के बाद भी प्रदेश के 30 हजार से ज्यादा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। इंटर्नशिप के इंतजार में हजारों बेरोजगार तो 10 महीने से भत्ते के इंतजार में है। पर राज्य सरकार की भत्ते के लिए बेरोजगारों की तय संख्या व इंटर्नशिप से उनकी भत्ते की आस अधर में अटकी है। उस पर अब प्रदेश में सरकार भी बदल चुकी है। लिहाजा उन्हें बेरोजगारी भत्ता रुकने की चिंता भी सताने लगी है।

यूं अटका है भत्ता
गहलोत सरकार की मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत पुरुष बेरोजगारों को तीन तथा महिला एवं विशेष योग्यजन बेरोजगारों को 3500 रूपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है। दो साल के भत्ते के लिए बेरोजगारों को पंचायत राज के अधीन विभागों में दो साल की अवधि तक चार घंटे की इंटर्नशिप प्रतिदिन करनी पड़ती है। चूंकि योजना के तहत अधिकतम दो लाख बेरोजगारों को ही भत्ता मिलता है। लिहाजा पूर्व से भत्ता पा रहे बेरोजगारों के दो साल पूरा होने या किसी अन्य वजह से इंटर्नशिप रुकने पर ही नए आवेदकों को भत्ते का लाभ मिलता है। इस बीच रोजगार कार्यालय में पंजीकरण व सत्यापन का कार्य लगातार जारी रहने पर पात्र बेरोजगारों की कतार बढ़ती रहती है। जो महीने दर महीने बढकऱ अब तक 30 हजार से ज्यादा पहुंच गई है।

जिले में 15 हजार को इंतजार
सूत्रों के अनुसार नए आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने की समस्या सीकर, नागौर, श्रीगंगानगर व दौसा सरीखे जिलों में सबसे ज्यादा है। जहां सत्यापन के बाद भी बेरोजगार 10-10 महीनों से भत्ते के इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार अकेले सीकर जिले में करीब 15 हजार आवेदकों का भत्ता अटका हुआ है।

सरकार बदलने पर बढ़ा संशय
महीनों से बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे युवाओं को अब को अब प्रदेश में सरकार बदलने पर भी योजना का लाभ नहीं मिलने की चिंता सता रही है। भाजपा की सरकार बनने पर अब उन्हें कांग्रेस सरकार की योजना बंद होने का डर है। योजना का स्वरूप बदलने पर नए सिरे से आवेदन का संशय भी गहरा रहा है।

भत्ता पाने में भी सीकर आगे
भत्ते का इंजतार करने वालों के साथ भत्ता पाने वालों की संख्या भी सीकर जिले में सबसे ज्यादा है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 2019 से अब तक जिले में करीब सवा पांच लाख बेरोजगार 1.75 करोड़ रुपए भत्ता पा चुके हैं।

इनका कहना है:
बेरोजगारी भत्ते के लिए 10 महीने पहले आवेदन करने वाले युवाओं को भी भत्ता नहीं मिल रहा है। सरकार बदलने पर योजना बंद होने का भी संशय मंडरा रहा है। नई सरकार को योजना लागू रखने के साथ सभी बेरोजगारों को योजना में शामिल करना चाहिए।
प्यारेलाल गहलोत, पूर्व जिलाध्यक्ष, राजस्थान एकीकृत बेरोजगार संघ, सीकर।