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विकास कार्य को डीएमएफ से जारी हुए 1003 करोड़, सिंगरौली को मिला केवल 32 करोड़

शासकीय कॉलेज बरगवां व वैढऩ में पीजी कॉलेज भवन के लिए मिली राशि .....

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1003 crore released from DMF for development work, Singrauli only 32 crore

1003 crore released from DMF for development work, Singrauli only 32 crore

सिंगरौली. ऊर्जाधानी सिंगरौली जिला खनिज प्रतिष्ठान मद में भले ही प्रतिवर्ष सात सौ करोड़ से अधिक की राशि सरकार के खजाने में देती है, लेकिन जिले में विकास कार्य को जारी होने वाला बजट नाम मात्र का है। सरकार ने अभी हाल में विभिन्न जिलों में विकास कार्य के लिए 1003 करोड़ से अधिक की राशि जारी की है। इसमें सिंगरौली का हिस्सा केवल 32 करोड़ है। हालांकि भोपाल को छोडकऱ दूसरे जिलों की तुलना में जिले को जारी बजट सर्वाधिक है, लेकिन जरूरत और मांग की तुलना में केवल नाम मात्र का है।

सरकार की ओर से डीएमएफ मद से बड़वानी, भोपाल, ग्वालियर इंदौर, पन्ना, सीहोर, शाजापुर, विदिशा व सिंगरौली को विभिन्न कार्यों के लिए बजट जारी किया गया है। विकास कार्य के लिए ये बजट निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, ऊर्जा विभाग, संस्कृति विभाग व मप्र. बिल्डिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को जारी हुआ है। साथ ही विकास कार्य के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश है।

250 करोड़ का भेजा गया है प्रस्ताव
सिंगरौली में विभिन्न विकास कार्यों के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 250 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव भेजा गया है। लेकिन अब तक करीब राशि करीब 57 करोड़ है। अभी कॉलेज भवन के लिए करीब 32 करोड़ और इससे पहले विद्युतीकरण के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि जारी हुई है। बाकी कार्यों के लिए बजट का इंतजार है। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित कार्य अधिक हैं।

बरगवां में बनेगा शासकीय कॉलेज का भवन
फिलहाल शासन स्तर से अब की बार जारी बजट शासकीय कॉलेज बरगवां और वैढऩ में पीजी कॉलेज के भवन के लिए है। बरगवां कॉलेज के लिए 5.96 करोड़ और जिला मुख्यालय वैढऩ में पीजी कॉलेज के भवन के लिए 26.91 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि अभी बरगवां में कॉलेज किराया के मकान में और पीजी कॉलेज लीड कॉलेज के भवन में चल रहा है।

सरकार के खजाने में जाती है पूरी राशि
डीएमएफ में सिंगरौली से 700 करोड़ से अधिक की राशि प्रति वर्ष प्राप्त होती है। पूर्व में कुल राशि का 25 फीसदी जिले में खर्च के लिए निर्धारित रहा है, लेकिन बदली व्यवस्था के तहत अब कलेक्टर द्वारा अधिकतम एक करोड़ रुपए खर्च किया जा सकता है। उसके लिए भी शासन से अनुमति की जरूरत होती है। जिले में शत-प्रतिशत राशि खर्च होने की मांग की जा रही है।

भोपाल को सबसे ज्यादा बजट
927.89 करोड़ रुपए भोपाल के लिए
32.87 करोड़ रुपए सिंगरौली के लिए
15.76 करोड़ रुपए सीहोर के लिए
15.19 करोड़ रुपए पन्ना के लिए
6.58 करोड़ रुपए बड़वानी के लिए
02 करोड़ रुपए ग्वालियर के लिए
1.50 करोड़ रुपए विदिशा के लिए
01 करोड़ रुपए शाजापुर के लिए
0.20 करोड़ रुपए इंदौर के लिए
1003.49 करोड़ रुपए कुल जारी

वर्जन -
डीएमएफ से विकास कार्य को प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। कोशिश की जा रही है कि बजट मिले। धीरे-धीरे कर सभी कार्य कराएं जाएंगे। जिले के लिए सीएसआर मद भी है।
अरूण परमार, कलेक्टर।