दुर्घटनाओं से आहत कलेक्टर का निर्देश, फुटपाथ को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराया जाए

कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों की ली बैठक

सिंगरौली. माजन मोड़ से विंध्यनगर चौराहे तक सड़क के फुटपाथ को तत्काल अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। यह शहर के व्यस्ततम सड़क है। अतिक्रमण के चलते दुर्घटना का आशंका बनी रहती है। दुर्घटनाओं के अन्य कारणों पर भी गौर फरमाया जाए और गंभीरता से उस पर अमल करने हुए उसका निराकरण किया जाए। कलेक्टर अनुराग चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक बैठक के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को यह निर्देश दिया। कहा कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर की ओर से इसके अलावा कई अन्य बिन्दुओं पर संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया गया।
कलेक्टर ने तीनों विकासखण्डों के एसडीएम व तहसीलदार को निर्देशित किया कि वह अपने क्षेत्रों के बीएलओ की बैठक आयोजित कर मतदाता सूची की त्रुटियों का समाधान करें, ताकि लोक सभा के निर्वाचन के दौरान मतदाता सूची की कार्यवाही समय पर पूरी की जा सके। इसके अलावा कलेक्टर ने धान उपार्जन के प्रगति की जानकारी ली। बैठक के दौरान कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि वह एक टीम गठित कर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वन का सर्वे कराएं। खासतौर पर मिशन इंन्द्रधनुष के तहत टीकाकरण, सौभग्य योजना के तहत विद्युतिकरण, विद्यालयों में शिक्षा का स्तर उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण योजना को गंभीरता से लेते हुए सर्वे कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रियंक मिश्रा, एसडीएम देवसर ऋतुराज, सहायक कलेक्टर रोहित सिसोनियां, संयुक्त कलेक्टर सीताराम प्रधान, एसडीएम नागेश सिंह, एसपी मिश्रा, संजय जैन, डिप्टी कलेक्टर सीएल वर्मा व संपदा सर्राफ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

डीएमफ फंड से स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की
कलेक्टर ने बैठक के दौरान डीएमएफ फंड से स्वीकृत निर्माण कार्यो के प्रगति की समीक्षा की। साथ ही निर्देशित किया कि जिन विभागों की ओर से स्वीकृत कार्य नहीं कराया गया है। वह स्वीकृत राशि ब्याज सहित वापस करें, जो कार्य शुरू नहीं किए गए हैं, उनके लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया जाए। निर्माणाधीन कार्य जनवरी २०१९ तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएं।

पचौर में बनाया जाए कलेक्टर आवास
कलेक्टर ने एसडीएम को संबोधित करते हुए कहा कि पचौर में शासकीय भूमि रिक्त है। वहां कलेक्टर व एसपी के लिए आवास प्रस्तावित किया जाए। साथ ही वहां एक कॉलोनी विकसित किया जाए, जिससे शासकीय अधिकारी व कर्मचारी वहां रह सकें। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिया कि पॉलीटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य से जानकारी प्राप्त कर जो आवास वहां रिक्त हैं उन्हें राजस्व कर्मचारियों को आवंटित किया जाए।