लोगों का कहना है कि यहां के अधिकतर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। वर्तमान में समूचे प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से पट्टे वितरित किए जा रहे हैं, पर गांधीनगर के वाशिन्दे इससे वंचित हैं। जबकि, यहां निवासरत लोगों में से कई लोगों के पास तो 1982 से लेकर नोटिस व सबूत है। फिर भी इन्हें अभी तक पट्टे नहीं मिले। आवास योजना, सार्वजनिक शौचालय तक का लाभ नहीं मिला। महिलाएं आज भी खुले में शौच जाने को मजबूर है। कई गरीब परिवार ऐसे हैं, जिनके नाम बीपीएल की सूची में नहीं हैं।