DLB अब नगर नियोजन से जुड़े पदों पर कर सकेगा भर्ती

नगर पालिका सेवा नियमों में किया गया पहली बार प्रावधान

जयपुर। नगर नियोजकों की भारी कमी से जूझते शहरी निकायों को अब नए नगर नियोजक मिल सकेंगे। नगर पालिका प्रशासनिक व तकनीकी सेवा नियमों में बदलाव करते हुए सहायक नगर नियोजक, उप नगर नियोजक और वरिष्ठ नगर नियोजक के पदों के प्रावधान पहली बार लागू किए गए हैं। इसके चलते अब स्वायत्त शासन विभाग निकायों के लिए 116 नगर नियोजन से जुड़े पदों पर भर्ती कर सकेगा। मंत्री शांति धारीवाल की हरी झंडी मिलने के बाद स्वायत शासन विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

इस तरह होगी भर्ती
-सहायक नगर नियोजक के कुल पदों में से तीन चौथाई पद सीधी भर्ती से और एक चौथाई पद पदोन्नति से भरे जाएंगे।
-भर्ती के लिए नगर नियोजन विभाग के सेवा नियमों के अनुसार ही विभिन्न प्रावधान किए गए हैं
-इन नियमों में ऐसा भी प्रावधान किया गया है जो कि नगर नियोजन विभाग के सेवा नियमों में नहीं है। इन नए नियमों के मुताबिक बैचलर इन प्लानिंग योग्यता वाले अभ्यर्थी भी सहायक नगर नियोजक के पद पर भर्ती के लिए योग्य होंगे।
-सहायक नगर नियोजक के एक चौथाई पद नगर नियोजन सहायक के पद पर 5 साल काम करने वाले कार्मिकों की पदोन्नति से भरे जाएंगे।
-उप नगर नियोजक के सभी पद सहायक नगर नियोजक के पद पर 5 साल काम करने वाले कार्मिकों की पदोन्नति से भरेंगे।
-वरिष्ठ नगर नियोजक के सभी पद उप नगर नियोजक पद पर 5 साल काम करने वाले और सहायक नगर नियोजक पद की योग्यता पूरे करने वाले कार्मिकों से भरे जाएंगे

सीएम ने भूमिका बताई थी
प्रदेश की नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में आमजन से जुड़े अधिकतर कार्यों में नगर नियोजकों की आवश्यकता होती है। नगर निकायों में इन्हीं का घोर अभाव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में शहरों के नियोजित विकास के लिए नगर नियोजकों की महती भूमिका की आवश्यकता बताई थी। प्रशासन शहरों के संग अभियान में भी इनकी जरूरत है।

अभी यह है स्थिति
- निकायों में अब तक नगर नियोजन के विभिन्न पदों पर नगर नियोजन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी लगते रहे हैं
- नगर पालिका सेवा नियमों में नगर नियोजन के विभिन्न पदों पर भर्ती, पदोन्नति और योग्यता के प्रावधान पहली बार लागू किए गए हैं
- इन प्रावधानों को लागू करने से अब शहरी निकायों के लिए स्वायत शासन विभाग पहली बार नगर नियोजकों की भर्ती कर सकेगा
- प्रशासन शहरों के संग अभियान में सरकार का लक्ष्य इस बार 10 लाख पट्टे बांटने का है
-इस लक्ष्य को पूरा करने में नगर नियोजकों की अहम भूमिका होगी
- इन प्रावधानों के लागू होने से अब नगर पालिका सेवा नियमों के तहत नगर नियोजकों का स्वायत्त शासन विभाग का अलग से कैडर तैयार हो सकेगा