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चलती ट्रेनों में जल्द लोग मनचाहे गीत, संगीत और फिल्मों का ले सकेंगे आनंद

कंटेंट ऑन डिमांड की सुविधा जल्द सभी 8731 ट्रेन और 5563 रेलवे स्टेशनों पर मिलेगी 2022 तक इस सुविधा से देश की सभी प्रीमियम, एक्सप्रेस मेल और उपनगरीय ट्रेनों को जोड़ा जाएगा देश की 8731 ट्रेनों के इस सुविधा से जुडऩे से यात्रियों को मिलेगी मनचाही व गीत सुनने की आजादी इस सुविधा के लागू होने से बढ़ेगा यात्री भार, रेलवे की कमाई में ही होगा इजाफा    

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चलती ट्रेनों में जल्द लोग मनचाहे गीत, संगीत और फिल्मों का ले सकेंगे आनंद

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जयपुर।
देश की सभी चलती ट्रेन और रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही लोग मनचाहे गीत, संगीत और फिल्मों का आनंद ले सकेंगे। इसके लिए कंटेंट ऑन डिमांड (सीओडी) सुविधा जल्द ही भारतीय रेल के सभी प्रीमियम, एक्सप्रेस, मेल और उपनगरीय ट्रेनों में उपलब्ध होगी। गैर भाड़ा मद में राजस्व सृजन के लिए रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में यात्रियों को कंटेंट ऑन डिमांड सेवा देने के लिए रेलटेल को दायित्व सौंपा है। रेलटेल, रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक लघु रत्न सार्वजनिक उद्यम है।

रेलटेल ने ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर कंटेंट ऑन डिमांड सुविधा देने के लिए मैसर्स मार्गों नेटवर्क को डिजिटल एंटरटेनमेंट सेवा प्रदाता (डीईएसपी) के रूप में चुना है। मैसर्स मार्गों नेटवर्क, जी एंटरटेनमेंट की अनुषंगी इकाई हैं। परियोजना को दो वर्षों में लागू किया जाएगा और फिल्म, शो, शैक्षणिक कार्यक्रम से संबंधित सामग्री शुल्क रहित और शुल्क सहित दोनों ही रूपों में उपलब्ध होगी। समझौते की अवधि 10 वर्षों की है और इसमें दो वर्षों की कार्यान्वयन अवधि शामिल हैं।

देश की 8731 ट्रेनों (3003 प्रीमियम, एक्सप्रेस, मेल ट्रेनों और 2864 उपनगरीय ट्रेनों समेत) में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा कंटेंट ऑन डिमांड सुविधा वाईफाई सक्षम सभी 5563 रेलवे स्टेशनों पर भी उपलब्ध होगी। इस परियोजना के तहत रेलटेल चलती हुई ट्रेनों में बहुभाषी सामग्री (फिल्म, म्यूजिक वीडियो, मनोरंजन, जीवन शैली आदि) उपलब्ध कराएगा।

सीओडी प्लेटफॉर्म के तहत यात्रा बुकिंग (कार, बस, ट्रेन) और डिजिटल मार्केंटिंग के क्षेत्र में ई-कॉमर्स व एम-कॉमर्स सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सीओडी से यात्री बिना बाधा के नि:शुल्क सब्सक्रिप्शन के आधार पर यात्री उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री अपने व्यक्तिगत उपकरणों पर देख सकेंगे। सामग्री का निरंतर अद्यतन किया जाएगा।

दावा किया जा रहा है कि 2022 तक यह सुविधा पूरी तरह लागू हो जाएगी। इस सुविधा से लोगों का यात्रा अनुभव बेहतर होगा और गैर भाड़े के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इस परियोजना में भारतीय रेल के सभी 17 जोन शामिल हैं। परियोजना के 3 माध्यमों, विज्ञापन, सब्सक्रिप्शन और ई-कॉमर्स अनुबंध सेवा से राजस्व की प्राप्ति होगी।