ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर करने के लिए मिलकर करना होगा संघर्ष

-सूरतगढ़ में आयोजित महापड़ाव में उमड़े युवा
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर). ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों से ओबीसी वर्ग के नौजवानों की नौकरियां शून्य हो गई है। यह युवाओं के साथ अन्याय है। इसके लिए युवाओं को मिलकर संघर्ष करना होगा। यह बात बायतु(बाड़मेर) विधायक व पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मंगलवार को सूरतगढ़ में आयोजित महापड़ाव में मुख्य वक्ता के रूप में कही। यहां पशु चिकित्सालय परिसर में महापड़ाव का आयोजन ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति ने किया था।
सभा में चौधरी ने कहा कि राज्य में जो भी सरकारें रही, ओबीसी आरक्षण को लेकर कुठाराघात किया। अब हक के लिए लड़ाई लडऩी होगी। उन्होंंने कहा कि राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से 17 अप्रेल 2018 को जारी परिपत्र की वजह से ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का सरकारी नौकरी का सपना धूमिल हो रहा है। युवा वर्ग एकजुट होकर लोकतांत्रित ढंग से अपनी मांग को लेकर आंदोलन करें ताकि न्याय मिल सके।
सभा में जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष राजाराम मील ने कहा कि ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों से युवाओं में असंतोष है। इसलिए आंदोलन की मुहिम शुरू की गई है। सभा को अमित कड़वासरा और ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति अध्यक्ष हरीश मूंड ने भी संबोधित किया। उनके हकों के लिए एकजुट होकर आंदोलन किया जा रहा है। यदि सरकार 10 दिन के अंदर इस परिपत्र को पुन: वापस नहीं ले लेती या इसमें ओबीसी वर्ग के नवयुवकों के हित में संशोधन नहीं होता तो इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। महापड़ाव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा व अभ्यर्थी पहुंचे।
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अभ्यर्थियों ने निकाली रैली, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
महापड़ाव के बाद बड़ी संख्या में युवा व अभ्यर्थी रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां विधायक हरीश चौधरी, जाट महासभा के प्रदेशाध्यक्ष राजाराम मील व संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने एसडीएम कपिल कुमार यादव को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। इसमें ओबीसी के पदों का 12.5 प्रतिशत पद ही भूतपूर्व सैनिकों को देने, अन्य वर्गों के नियत आरक्षित पदों का 12.5 प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों को देकर होरिजोन्टल आरक्षण सुनिश्चित करने तथा किसी एक वर्ग यथा(ओबीसी) के सारे पद भूतपूर्व सैनिकों को देने का सिलसिला बंद करने, महिला आरक्षण की तरह भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग व उत्कृष्ट खिलाडिय़ों का कोटा नियत करने और ओबीसी विसंगतियों का सार्थक हल नहीं निकलने तक प्रक्रियाधीन भर्तियों के परिणाम पर रोक लगाने सहित कई मांगें की गई है।
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सरकार कांग्रेस की, फिर आंदोलन की क्या जरूरत: कासनियां
भाजपा विधायक रामप्रताप कासनियां ने ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को लेकर आंदोलनरत युवाओं का समर्थन करते हुए उनकी मांगों को जायज बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में कांग्रेस की सरकार है तथा
कांग्रेस जनप्रतिनिधि राज्य सरकार से ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर करवा सकते है तो उन्हें आंदोलन की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं को अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए युवाओं को बरगलाकर उनकी सहानुभूति बटोरने के बजाए ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां दूर करवाने के लिए मुख्यमंत्री पर दबाब बनाना चाहिए।