श्रीगंगानगर.श्रीगंगानगर सहित पूरे राज्य में जन समस्याओं को सुनने और समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक-एक 'विधायक जन सुनवाई केंद्र' का निर्माण किया जाएगा। जिले की छह विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रों के निर्माण के लिए कवायद शुरू हो गई है। जिला परिषद ने सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों को सरकारी भूमि पर उपयुक्त स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं।
हर विधानसभा क्षेत्र के लिए दस-दस लाख रुपए
प्रत्येक केंद्र के निर्माण और सुविधाओं के विकास के लिए 10 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 60 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। राज्य में 200 विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रों के निर्माण पर 20 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी।
यूं काम करेगा जन सुनवाई केंद्र
जन सुविधा केंद्र पर लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। सभी शिकायतें पंजीकृत होंगी और उनकी स्थिति ट्रैक की जा सकेगी। शिकायतें संबंधित विभाग को मूल्यांकन और जांच के लिए भेजी जाएंगी, जिसके बाद उचित निवारण होगा। केंद्र में शिकायत प्रक्रिया की जानकारी और सहायता डेस्क उपलब्ध होगा।
राजनीतिक गतिविधियों नहीं होंगी
राज्य सरकार ने इन केंद्रों के संचालन के लिए विस्तृत गाइडलाइन तय की है। इनमें विधायक किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों का संचालन नहीं कर सकते हैं। केंद्र का उपयोग केवल जन सुनवाई और शिकायतों के निवारण के लिए ही होगा।
