पुलिस कल्याण संस्थान ने सीएम को भेजा पत्र, डीपीसी की मांग

– 4 को बैठक, 5 जून को किया जाएगा प्रदर्शन
श्रीगंगानगर. पुलिस के अधीनस्थ सेवा में कांस्टेबल से निरीक्षक पद के प्रमोशन को परीक्षा की बजाय डीपीसी से कराए जाने की मांग को लेकर सेवानिवृत पुलिस कल्याण संस्थान श्रीगंगानगर की ओर से सीएम को पत्र भेजा गया। वहीं 4 जून को संस्थान की बैठक होगी और 5 जून को डीपीसी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा।

मामले को प्रदेश स्तर पर उठाने के लिए सेवाविृत कर्मचारियों के प्रदेश अध्यक्ष व सचिव को भी पत्र भेजे गए हैं। उल्लेखनीय है कि पत्रिका ने 24 मई के अंक में ‘पुलिस महकता: सरकार बड़ों के बने हैं हमदर्द और छोटों को दे रहे दर्द’ शीषर्क से समाचार प्रकाशित कर कांस्टेबल से निरीक्षक स्तर के पुलिसकर्मियों के प्रमोशन का मुद्दा उठाया है।

संस्थान की ओर से सीएम को भेजे गए पत्र में अवगत कराया है कि राजस्थान पुलिस में अधीनस्थ पुलिस सेवा से जुड़े कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों के प्रमोशन परीक्षा से हो रहे हैं, जिसमें लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट व इंटरव्यू तीन स्तर पर परीक्षण किया जाता है।

जबकि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, उत्तरप्रदेश, उतराखंड व कर्नाटक आदि में परीक्षा के बिना ही सीधे डीपीसी से प्रमोशन हो रहे हैं। राजस्थान में प्रमोशन की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि लंबे समय से प्रमोशन नहीं हो पाते हैं। अधिकतर कर्मचारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर्ड हो जाते हैं। उन्हे न्याय नहीं मिलता है। वे अपने हक से वंचित रह जाते हैं।

जबकि डीएसपी रेंक के अधिकारियों का प्रमोशन डीपीसी से हो रहा है। इस संबंध में विधानसभा कई बार प्रश्न भी उठ चुका है। इसलिए कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक पद के प्रमोशन डीपीसी से करवाने के लिए नियमों में संशोधन कराया जाकर इन्हें न्याय दिलाया जाए। पत्र भेजने वालों में संस्थान के अध्यक्ष कांता सिंह ढिल्लो सहित अन्य रिटायर्ड पुलिसकर्मी मौजूद थे।

4 जून के बैठक, 5 को करेंगे प्रदर्शन
– संस्थान के अध्यक्ष ने बताया कि कांस्टेबल से निरीक्षक पद के लिए डीपीसी से प्रमोशन की मांग को लेकर संस्थान से जुड़े सेवानिवृत पुलिसकर्मियों की 4 जून को बैठक होगी। इसके बाद 5 जून को मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। इस मामले को राज्य स्तर पर उठाने के लिए सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण संघ के प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव व सचिव सुखदेव सिंह को भी पत्र भेजा गया है। जिसमें मांग की गई है कि इस मामले को प्रदेश स्तर पर उठाया जाए और पांच को प्रदर्शन में समर्थन करें।