श्रीकरणपुर. करीब दो साल पहले हुआ लिखित समझौता लागू नहीं होने पर राजस्व सेवा परिषद कार्मिकों ने सोमवार से कार्य बहिष्कार कर दिया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम कार्यालय परिसर में धरना लगाकर मुख्यमंत्री के नाम का सात सूत्री ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
परिषद की ओर से एसडीएम सुभाषचंद्र चौधरी को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि उनकी विभिन्न मांगों को लेकर चार अक्टूबर 2021 को लिखित समझौता हुआ। इसके बाद 17 अप्रेल 2023 को नए सिरे से प्रस्तुत मांग पत्र को लेकर 23 अप्रेल को मुख्यमंत्री आवास पर विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बनी और इस संबंध में एक से दो माह में आदेश जारी करने की बात हुई लेकिन चार माह से अधिक होने पर भी इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया गया। ज्ञापन के मुताबिक सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पर संस्थित करने, वरिष्ठ पटवारी पद का विलोपन करने, पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार पदों का कैडर पुनर्गठन कर नवीन पद सृजित करने, नायब तहसीलदार का पद शत-प्रतिशत पदोन्नति पद घोषित करने, पटवारी की ग्रेड पे एल-8 करने, पटवारी के लिए स्थानातंरण नियम (9-आईबी) बहाल करने व आरएएस कैडर को रिव्यू करने पर सहमति बनी थी। तहसीलदार सुभाषचंद शर्मा, नायब तहसीलदार सुरेंद्रपाल टूरा, कानूगो भूपेंद्र सिंह, गिरदारवर रामकुमार मांझू, राकेश कुलडिय़ा, कमल खुराना, पटवारी मांगी लाल, छोटूराम मीणा, हजारी राम, मनप्रीत सिंह, पंखी लाल, निर्मल सिंह, लता मीणा, यशोदा, नविना, रंजना व निशा आदि मौजूद थे।