Video: रीट परीक्षा में भी बेरोजगारों को लगेगा फटका

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज्यभर के बेरोजगारां को बड़ा फटका देने जा रहा है, सीमेट व डाइट्स के लिए पचास रुपए की अतिरिक्त वसूली होगी।

रायसिंहनगर. राज्य सरकार ने अब बेरोजगारों को भी अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। पहली बार बेरोजगारों से आवेदन शुल्क के साथ राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा राज्य की सभी डाइट्स के लिए अतिरिक्त पचास रुपए की वसुली करेगी। रीट-२०१८ के दोनों स्तरों में राज्यभर से करीब १५ लाख बेरोजगार शिक्षक आवेदन करेंगे। एेसे में राज्य सरकार बेरोजगारों से आवेदन शुल्क के अतिरिक्त राशि की वसूली कर उक्त तीनों संस्थाओं की जेब भरेगी। जबकि राज्य के बेरोजगार पहले ही पिछले चार सालों से सरकारी भर्तियों का इंतजार कर थक चुके है तथा भर्तियों के इंतजार में कोचिंग संस्थानों में भी करोड़ों रुपए लुटा चुके है।

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कोचिंग संस्थानों की लूट का शिकार हुए इन बेरोजगारों को राज्य सरकार भी विद्यालय सहायक, शिक्षा सहायक, पंचायत सहायक व कनिष्ठ लिपिकों की आरपीएससी व पंचायतराज में लंबित भर्तियों के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली आवेदन शुल्क के नाम पर कर चुकी है। जबकि इनमें से कोई भी भर्ती अभी तक पूरी नहंी हो पाई है तथा ना ही आवेदन शुल्क वापिस लौटाया गया है। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा मंगलवार शाम को जारी रीट-२०१८ की प्रस्तावित विज्ञप्ति के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों में आवेदन शुल्क के साथ उक्त तीनों संस्थाओं के विकास के नाम पर ५० रुपए अतिरिक्त राशि की वसूली का प्रावधान कर दिया गया है।

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इस तरह होगी तीनों संस्थाओं में बंदरबांट राज्यभर के बेरोजगारों से प्राप्त होने वाली इस राशि में से किस संस्था को कितनी राशि मिलेगी, इसका निर्धारण भी राज्य सरकार ने कर दिया है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर को प्रति अभ्यर्थी नौ रुपए, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान गौनेर को सात रुपए प्रति अभ्यर्थी, सीमेट गौनेर के माध्यम से पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएें बीकानेर को एक रुपया प्रति अभ्यर्थी तथा प्रति डाइट एक रुपए प्रति अभ्यर्थी की दर से राज्य की सभी ३३ डाइट्स को ३३ रुपए दिए जाएेंगे। बेरोजगारों में असंतोष राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए। दिशा निर्देशों में बेरोजगारों पर भारी भरकम आवेदन शुल्क लाद दिया गया है। इसके साथ ही राज्य की तीनों संस्थाओं के विकास के नाम पर प्रत्येक आवेदक से ५० रुपए की अतिरिक्त वसूली का प्रावधान किया गया है जो बेरोजगारों का आर्थिक शोषण है। हम विरोध करेंगे- नरेन्द्रकुमार बाना, बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापक, रायसिंहनगर

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