कम कीमत पर रजिस्ट्री कराने वाले आयकर की रडार पर

यदि आपने मकान खरीदा है, जिसमें कुछ रकम दो नबंर में दी है और मकान की रजिस्ट्री भी कम कीमत पर हुई है तो आप आयकर...

सूरत।यदि आपने मकान खरीदा है, जिसमें कुछ रकम दो नबंर में दी है और मकान की रजिस्ट्री भी कम कीमत पर हुई है तो आप आयकर की जांच में फंस सकते हैं। आयकर विभाग, अहमदाबाद के डी.जी. अमित जैन ने बताया कि कई ढंग से कर चोरी करने वालों पर विभाग की नजर है।

आयकर विभाग की जांच के दौरान यदि बिल्डर अथवा संपत्ति खरीदने वाले के यहां से दो नंबर में रुपए लेने-देने के दस्तावेज मिले तो विभाग इस जानकारी को रजिस्ट्री कार्यालय के साथ साझा करेगा। इस जानकारी के आधार पर रजिस्ट्री कार्यालय संपत्ति लेने वाले से उतनी रकम की रजिस्ट्री करवाएगा, जितने में संपत्ति खरीदी गई। आम तौर पर विभाग अब तक बिल्डर के यहां कार्रवाई कर उन्हीं से टैक्स और पैनल्टी वसूल करता था, लेकिन अब जांच संपत्ति खरीदने वालों तक पहुंच सकती है।

जैन ने बताया कि आयकर विभाग तीन पहलुओं काला धन, बेनामी सम्पत्ति और प्रोसिक्यूशन पर फोकस कर काम कर रहा है। बेनामी सम्पत्ति एक्ट को ढंग से लागू करने के लिए यूनिट बनाई गई है। अब तक सूरत और वड़ोदरा में 15 करोड़ रूपए की 56 संपत्तियां जब्त की गई हैं। यदि किसी करदाता की विदेश में संपत्ति है तो यह जानकारी भी उसे रिटर्न में बतानी पड़ेगी।

आयकर विभाग के लिए करदाता की और से दिया गया स्टेटमेंट एक सबूत है। यदि करदाता अपने बयान में गलत जानकारी देता है, जिससे जांच प्रभावित हो या काला धन छिपाने की कोशिश की गई हो तो विभाग उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करेगा। अब तक सूरत और वड़ोदरा में 77 मामलों में शो-कॉज नोटिस दिया गया है।

इनमें से8 मामलों में प्रोसिक्यूशन की मंजूरी मिल चुकी है। नए नियमों के अनुसार अब कई जांच एजेंसियां एक साथ काम करेंगी। जांच के दौरान आयकर विभाग को ओवरवेल्यूएशन का पता चला तो संबंधित विभाग को जानकारी पास-ऑन की जाएगी। अब आयकर विभाग सर्च या सर्वे के दौरान तुरंत संपत्ति जब्त कर सकता है। पहले जांच रिपोर्ट तैयार करने में कुछ समय लगता था और लोग संपत्ति बेच कर फरार हो जाते थे।

वर्ष 2017-18 में 997 करोड़ रुपए का काला धन पकड़ा

डीआइ विंग ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में नौ सर्च, रिक्वीजेशन तथा अन्य कार्रवाई के दौरान 997 करोड़ रुपए का काला धन पकड़ा। इसमें 9.7 करोड़ रुपए की नकदी और ज्वैलरी शामिल है। इसके अलावा एक मामले में एक बिल्डर के दस्तावेजों की जांच करते समय दूसरे बिल्डर के 44.50 करोड़ रुपए के काले धन की जानकारी मिल गई।