RTE : अल्पसंख्यक मान्यता प्राप्त स्कूल में नहीं मिलेगा आरटीइ प्रवेश

- अल्पसंख्यक स्कूलों को सात दिनों में सभी तरह के प्रमाणपत्रों को जिला शिक्षा अधिकारी समक्ष जमा कराने का निर्देश - पिछले साल आरटीइ प्रवेश में हुआ था विलंब

सूरत.

शैक्षणिक सत्र 2019-20 में अल्पसंख्यक मान्यता प्राप्त स्कूलों में आरटीइ प्रवेश नहीं होंगे। अल्पसंख्यक स्कूलों को सात दिनों के अंदर सभी तरह के प्रमाणपत्र जमा करने का आदेश दिया है। पिछले साल इन स्कूलों के मामले को लेकर आरटीइ प्रवेश में विलंब हुआ था। शैक्षणिक सत्र का आगाज होने के बाद भी देर तक प्रवेश प्रक्रिया चलती रही थी।
शैक्षणिक सत्र 2018-19 में कई स्कूलों में आरटीइ के अंतर्गत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश देने से मना कर दिया था। सरकार की ओर से तो प्रवेश दे दिए गए थे, लेकिन अल्पसंख्यक स्कूल का कारण बताकर प्रवेश संचालकों ने प्रवेश देने से मना कर दिया था। ऐसे स्कूलों के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और शिक्षा विभाग में शिकायत की गई थी। मामला इतना गरमाया कि इसको लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई थी। इसके बाद आरटीइ की प्रवेश प्रक्रिया को रोकना पड़ा था। न्यायालय का फैसला नहीं आने तक प्रवेश प्रक्रिया रुकी रही। इस विवाद को लेकर सरकार की ओर से स्कूलों से अल्पसंख्यक की मान्यता होने का प्रमाणपत्र भी मांगा गया। कई स्कूलों ने माध्यमिक का प्रमाणपत्र दिया, लेकिन इस प्रमाणपत्र को शिक्षा विभाग ने मान्य नहीं रखा। प्रवेश 1 कक्षा में होने हैं, इसलिए प्राथमिक विभाग का ही अल्पसंख्यक प्रमाणपत्र मांगा गया।
सूरत जिले के भी कई स्कूलों ने अल्पसंख्यक होने का बताकर आरटीइ प्रवेश देने से मना कर दिया था। अब आने वाले दिनों में शैक्षणिक सत्र 2019-20 की प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत होगी। यह प्रवेश पक्रिया शुरू हो इससे पहले शिक्षा विभाग की ओर से अल्पसंख्यक स्कूलों को लेकर परिपत्र जारी किया गया है। इसमें साफ किया गया है कि अल्पसंख्यक स्कूलों में आरटीइ के प्रवेश नहीं दिए जाएंगे। इसलिए सभी अल्पसंख्यक स्कूलों को सभी तरह के प्रमाणपत्र सात दिनों के अंदर जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाने का आदेश दिया गया है। आरटीइ के प्रवेश ऑनलाइन होते हंै। ऑनलाइन ही स्कूलों की सूची जारी की जाती है। इस सूची में दिखाई देने वाले स्कूलों में प्रवेश मान्य होते हैं। इसलिए इस सूची को तैयार करने से पहले सभी स्कूलों को अल्पसंख्यक स्कूलों को अपनी जानकारी देने को कहा गया है, ताकि प्रवेश के समय विवाद नहीं हो।