राजस्थान के इस गांव में बन सकता है एयरपोर्ट, पूर्व में आवंटित हैं 5 बीघा भूमि

राजस्थान में भविष्य की कार्ययोजना को देखते हुए हवाई अड्डा भी बन सकता है। वर्षो पूर्व ही हवाई सेवा के महत्व के चलते करीब पौने पांच बीघा भूमि सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी को आवंटित है।

Tonk News: टोंक जिले के देवली उपखंड क्षेत्र में बहुउद्देशीय बीसलपुर बांध परियोजना और शहर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र बने हुए है। भविष्य की कार्ययोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिरोही ग्राम के समीप हवाई अड्डा भी बन सकता है। वर्षो पूर्व ही हवाई सेवा के महत्व के चलते करीब पौने पांच बीघा भूमि सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी को आवंटित है। वहीं पर राजस्व विभाग में शिक्षण प्रशिक्षण अनुसंधान हेतु भी तीन खसरों में 64 बीघा भूमि आरक्षित पड़ी है।

चार जिलों की सीमाओं का केंद्र बिंदु देवली उपखंड मुख्यालय है। इस क्षेत्र के लिए विडंबना रेल मार्ग का नहीं होना है।जबकि शहर में केंद्रीय सुरक्षा बल का प्रशिक्षण केंद्र एवं आरक्षित बटालियन का मुख्यालय है।यहां जवान से लेकर वीआईपी सुरक्षा का नवीनतम प्रशिक्षण दिया जाता है।

इसके अलावा राज्य की राजधानी जयपुर व अजमेर व टोंक जिले की पेयजल सप्लाई का मुख्य स्रोत बीसलपुर बांध परियोजना उपखंड क्षेत्र की पहचान है।ऐसे में जहां रेल मार्ग सेवा की सख्त जरूरत है।यहां देश के कोने- कोने से लोग आते है।

हालांकि परिवहन सेवाएं यहां से जयपुर,कोटा,अजमेर,भीलवाड़ा किसी भी मार्ग के लिए मिल जाएगी।लेकिन हवाई सफर के लिए हवाई अड्डा फिलहाल समीपस्थ जयपुर में है।यहां क्षेत्र की अहमियत को देखते हुए वर्षो पूर्व ही हाइवे किनारे सिरोही ग्राम के समीप हवाई अड्डे के लिए भूमि आवंटन कर रखी है।साथ ही राजस्व विभाग के शिक्षण प्रशिक्षण अनुसंधान के लिए भी भूमि आरक्षित की हुई है।

सामान्य प्रशासन विभाग को हवाई अड्डा के लिए दो खसरों में 1.20 हैक्टेयर भूमि आवंटित है।इस भूमि पर भविष्य में हवाई सेवा के लिए हवाई अड्डा बनाया जा सकता है।इसी तरह राजस्व विभाग में शिक्षण प्रशिक्षण अनुसंधान हेतु भी तीन खसरा नंबरों में 15.98 है. यानी 64 बीघा भूमि को आरक्षित है।सरकार की मंशा पर सिरोही ग्राम की उक्त भूमि पर हवाई अड्डा एवं रेवेन्यू में ट्रेनिंग रिचर्स सेंटर आदि बनना संभव है।

वर्षो पहले ही सिरोही ग्राम में हवाई अड्डे के लिए जमीन आवंटन सामान्य प्रशासन विभाग जयपुर के नाम दर्ज है।इसी तरह राजस्व विभाग के शिक्षण प्रशिक्षण अनुसंधान के लिए भी 64 बीघा भूमि आरक्षित पड़ी है।जब भी सरकार को जरूरत होगी तो विभाग इन जमीन का उपयोग कर लेगी।- वीरेंद्र सिंह शक्तावत, तहसीलदार देवली