एसडीएम कोर्ट में परिवाद दर्ज, अवैध कॉलोनियां काटने वालों पर गिरेगी गाज

जिले में अवैध कॉलोनियों की भरमार है। भू-रूपान्तरण किए बिना खेतों के बीच कॉलोनियां तो बना दी। वहीं नियमानुसार शुल्क जमा कराकर सम्बन्धित विभाग से अधिकृत भी नहीं कराई है। अब शिकायत के बाद कई जगह प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

कृषि भूमि और बहाव क्षेत्र में धड़ल्ले से एक दर्जन से अधिक अवैध कॉलोनियां काटने वाले भू- माफियाओं पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। अब अवैध कॉलोनियों के संबंध में प्रशासन सख्त रवैया अख्तियार करने लगा है। इस मामले में राजस्व विभाग के तहसीलदार ने उपखण्ड अधिकारी को तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पेश करके प्रकरण दर्ज करवाया है। साथ ही अवैध कॉलोनियां काटने वालों को अब नोटिस देने की बात कही जा रही है। इसकी भनक लगते ही कोलोनाइजरों में हडक़ंप मचा हुआ है।

अवैध कॉलोनियों की सूची का खुले राज

गत दिनों तहसीलदार के निर्देश पर पटवारी ने 14 अवैध कॉलोनियों की सूची बनाई थी।इन अवैध कॉलोनियों के नाम और जगह का राज खुलना बेहद जरूरी है। इन अवैध कॉलोनियों में भूखण्ड एवं दुकाने खरीदने से लोग बचेंगे। इससे लोगों के साथ होने वाली धोखाधड़ी पर रोक लग सकती है। साथ ही भू-माफिया के हौसले कमजोर होंगे। हालांकि राजस्व विभाग ने अभी तक अवैध कॉलोनियों की सूची सार्वजनिक नहीं की है। इसके कारण लोगों को वैध और अवैध कॉलोनियों की जानकारी नहीं मिल पा रही है।

पटवारियों की अनदेखी सामने आई

सूत्रों ने बताया कि अवैध कॉलोनियां यूं ही विकसित नहीं हुई है। यहां पर अवैध कॉलोनियां विकसित होने में भू-कारोबारियों से पटवारियों की मिलीभगत रही है। इसकी तस्वीर उस वक्त साफ हुई। जब राजस्व विभाग की जांच में एक दर्जन से अधिक अवैध कॉलोनियों का पर्दाफाश हुआ। इससे पहले इन अवैध कॉलोनियों पर से पटवारियों ने अपनी नजर फेर रखी थी। इसके कारण ही भू-माफियाओं ने अवैध कॉलोनियां बसाने के साथ धड़ल्ले से पक्के निर्माण कर दिए है।

पत्रिका ने मामला किया था उजागर

उल्लेखनीय है कि कस्बे सहित आस-पास के क्षेत्र में भू-कारोबारियों ने अवैध कॉलोनियां काट दी थी। इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान पत्रिका ने समय-समय पर प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए है। इसके बाद राजस्व विभाग ने अवैध कॉलोनियों की जांच करके रिपोर्ट एसडीएम को भेजी है। अब भू- माफियाओं में हडक़ंप मच गया है। साथ ही अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करने को लेकर प्रशासन में हलचल शुरू हुई है।

तहसीलदार ने धारा 177 के तहत करीब 14 अवैध कॉलोनियों की जांच रिपोर्ट भेजी है। न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर लिया है। नोटिस जारी करके संबन्धित पक्षों से जवाब मांगा जाएगा। नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मनोज कुमार वर्मा, उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा