जी-20- उदयपुर में आज से मेहमानों का मेला

- 21 से 23 मार्च तक चलेगी बैठक - होटल रेडिसन ब्लू में होगा आयोजन

शेरपा सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद जी: 20 की दूसरी बैठक फिर से लेकसिटी में मंगलवार से होगी। आयोजन 21 से 23 मार्च तक होगा। दुनिया के विभिन्न देशों से करीब 100 से ज्यादा मेहमान उदयपुर पहुंच चुके हैं। यह बैठक फतहसागर के किनारे होटल रेडिसन ब्लू में होगी। दूसरे दिन 22 मार्च को होटल द ललित में गाला डीनर होगा।

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ये होगा पहले दिनसतत निवेश का समर्थन करने के लिए गैर-मूल्य निर्धारण नीति की उपयोगिता पर जी-20 कार्यशाला होगी। इसमें राष्ट्रीय परिस्थितियों और राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित विकास प्राथमिकताओं पर उचित विचार के साथ कम कार्बन विकास को सक्षम करने में गैर-मूल्य निर्धारण नीति की उपयोगिता व प्रभावशीलता को बेहतर ढंग से समझा जाएगा।

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दूसरे दिन 22 मार्च को : सदस्यों के बीच बेहतर समझ का निर्माण करने व सतत विकास लक्ष्यों के लिए अधिकाधिक वित्तपोषण की दिशा में नीति और अन्य सिफारिशों को सुदृढ़ करने पर काम किया जाएगा। यह पहली बार है जब एसएफडब्ल्यूजी जलवायु संबंधी मुद्दों से हटकर प्रकृति से संबंधित डेटा और रिपोर्टिंग और सामाजिक प्रभाव निवेश के माध्यम से चुनिंदा सतत विकास के लक्ष्यों के लिए वित्तपोषण को संभव बनाने की बात कर रहा है।

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जनभागीदारी कार्यक्रम आयोजित

भारत की जी 20 अध्यक्षता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न 'जन भागीदारी' कार्यक्रम 18 से 23 मार्च के बीच शुरू हो चुके हैं। एमएसएमई उद्यमियों के लिए टाउनहॉल बैठक, सतत विकास लक्ष्य वित्तपोषण अंतर को पाटने पर संगोष्ठी, आईआईएम उदयपुर में व्यष्टि वित्त (माइक्रोफाइनेंस) की भूमिका, 'ग्रीन फाइनेंस-ए वे फॉरवर्ड' पर सम्मेलन, डिजिटल बैंकिंग शिक्षा कार्यक्रम, साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा पर सत्र, वित्तीय साक्षरता वॉकथॉन, वित्तीय साक्षरता शिविर, सिक्का, नोट विनिमय मेला और आरबीआई लोकपाल (ओआरबीआईओ), कार्यक्रम शामिल हैं। 20 मार्च को जलवायु बजट टैगिंग (सीबीटी) पर अनुभव साझा करना" पर द्वितीय एसएफडब्ल्यूजी बैठक से पहले एक घरेलू सहायक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

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अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर हुई पहलों पर होगी चर्चा

कार्यशाला में इन कार्यकलापों की बेहतर निगरानी के उद्देश्य से जलवायु संबंधी व्यय को टैग करने में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर की गई पहलों पर चर्चा की जाएगी। अध्यक्षता भारत सरकार के वित्त सचिव करेंगे, जिसमें अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ और राज्य व केंद्र सरकार के अधिकारी हिस्सा लेंगे।