ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट …यहां सुनवाई नहीं होने पर रूआंसे होकर लौटे भूमिपुत्र

ग्राम में सिखाया जा रहा उत्पादन, पानी की प्रचुर मौजूदगी खेती में सहायक

उदयपुर . ग्लोबल राजस्थान एग्रोटेक मीट (ग्राम) में कृषि तथा विभिन्न विभाग किसानों की आय बढ़ाने के लिए संरक्षित कृषि अपनाने पर जोर दे रहे, वहीं कंपनियों और अधिकारियों की मिलीभगत से शेडनेट और पॉली हाउस लगाने से बर्बाद हो चुके कई प्रगतिशील किसान अपनी पीड़ा सुनाने के लिए भटकते रहे। कहीं सुनवाई नहीं हुई तो शाम को रूआंसे होकर लौट गए।

ऐसे ही एक किसान है निम्बाहेड़ा के शिवराम मराठा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में एक हजार मीटर तथा वर्ष 2014 में 2-2 हजार वर्ग मीटर में दो पॉलीहाउस लगवाए। इन सब पर उनके 11.35 लाख रुपए खर्च हुए। जब फसल नहीं हुई तो उन्होंने 3.50 लाख रुपए की खाद डलवा दी, लेकिन अब भी निराशा हाथ लगी। मोटे तौर पर 4 हजार वर्गमीटर में कम से कम 43 टन खीरा होना चाहिए। अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेकर खेती की जाए तो उत्पादन 56 टन से 60 टन तक आता है, लेकिन शिवराम के पॉलीहाउस में मात्र ढाई टन ही उत्पादन हुआ। जब उन्होंने शिकायत की तो मिट्टी और पानी की जांच कराने के बाद अधिकारियों ने बताया उसकी जमीन में टीडीएस ज्यादा है इसलिए यहां खेती नहीं हो सकती है। उनके गांव मंडा में तीन तथा चित्तौडगढ़़ जिले के करीब 50 से ज्यादा प्रगतिशील इस संरक्षित खेती से बर्बाद हो चुके हैं और अब सरकार भी सुनवाई नहीं कर रही है।

ऐसे की शुरुआत
संरक्षित खेती के लिए शिवराम ने कृषि विभाग से ट्रेनिंग ली, फिर खेत की मिट्टी और पानी की जांच कराई। जांच सामान्य पाने पर उसका पॉलीहाउस मंजूर हुआ। कंपनी ने भी शेड लगाने से पहले मिट्टी और पानी की जांच की। जांच रिपोर्ट सामान्य आने पर सरकार ने कंपनी को पॉली हाउस लगाने के लिए पैसे जारी किए गए।

अब पीएम को लगाई गुहार
शिवराम ने कहा कि यहां सुनवाई नहीं हुई इसलिए अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को गुहार लगाई है। रजिस्टर्ड पत्र और मेल पर शिकायत की है। आशा है कि शायद वे हमारी समस्या का समाधान निकाल दें।