सरकार के नोटिफिकेशन का सहारा लेकर ग्राम पंचायतें पहाडि़यों पर आवास की परमिशन बांट रही है। इसका फायदा उठाकर भूमाफिया खातेदारी पहाड़ों को समतल कर धड़ल्ले से कॉलोनी काट रहे हैं। जबकि, हाइकोर्ट ने स्पष्ट कर रखा है कि किसी भी िस्थति में खातेदारी पहाड़ी का स्वरूप नहीं बदला जाएगा। प्रशासन भी मानता है कि पंचायतें अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एनओसी और नक्शा अप्रूव्ड कर रही है।दरअसल, राजस्थान गजट विशेषांक के तहत जिला बोर्ड, परिषद, नगर आयोजना संबंधी विज्ञप्ति 6 जनवरी 2021 को जारी की गई। इसके अनुसार सक्षम संस्था से भवन निर्माण अनुज्ञा के लिए ग्राम पंचायत की आबादी क्षेत्र में ग्राम पंचायत का प्राधिकृत अधिकारी, नगर पालिका क्षेत्र में संबंधित प्राधिकृत अधिकारी या अन्य यूआईटी के प्राधिकृत अधिकारी को सक्षम संस्था माना है।