21 जनवरी 2026,
बुधवार
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प्रतीकात्मक तस्वीर
सीएम ने हर चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्ट फोन देने का वादा गत वर्ष किया था, लेकिन वह अब तक अधूरा है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 में बजट घोषणा करते हुए सीएम डिजिटल योजना की शुरुआत की थी, इस योजना के तहत हर उस महिला मुखिया को मोबाइल देकर उन्हें डिजिटल फ्रेंडली करने का सपना दिखाया था, लेकिन अब तक वह सपना पूरा नहीं हो पाया है।
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क्या है डिजिटल सेवा योजना
राजस्थान सरकार ने बजट 2022 में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इसे 2023 में भी रिपिट किया गया। जिसमें लगभग एक करोड 33 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को इस योजना के तहत तीन साल के इंटरनेट एक्सेस के साथ मुफ्त स्मार्ट फोन दिए जाने हैं। प्रदेश में 1,37,82,951 परिवार (दिनांक 30.01.23 तक) पंजीकृत हैं। अब तक किसी भी परिवार की महिला मुखिया को मुफ्त स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं दिया गया है।
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1200 करोड़ का तय था बजटयोजना को शुरू कर राज्य की सभी 1.35 लाख जनाधार कार्ड धारक महिलाओं को निशुल्क स्मार्टफोन वितरित करने की बात कही थी। जिसके लिए राज्य सरकार ने 1200 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट भी तय किया था। इसका मुख्य लक्ष्य पात्र परिवारों तक घर बैठे ही कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। ताकि वह अपने हित में संचालित योजनाओं के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त करके उसका लाभ उठाने में सक्षम हो।
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ताकि महिलाएं बने स्मार्ट
स्मार्ट फोन के साथ ही महिलाएं स्मार्ट बने इसकी शुरुआत करनी थी। दुनिया की अन्य महिलाओं की तरह डिजिटल सेवा का लाभ प्राप्त कर सकें। लाभार्थी महिला को किसी भी तरह का कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
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फिलहाल इसकी जानकारी जुटाकर ही कुछ बताया जा सकेगा। सरकार की ये योजना बेहतर है, स्मार्ट फोन से ग्रामीण क्षेत्र में भी महिलाओं को कई सरकारी योजनाओं को जानने का अवसर मिलेगा। इसका फायदा मिलेगा।
ओपी बुनकर, अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर
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