लघु उद्योग भारती के प्रादेशिक सम्मेलन में समस्याओं को सीएम के सामने रखने का लिया निर्णय

लघु उद्योग भारती के प्रादेशिक सम्मेलन के दूसरे व आखिरी दिन रविवार को सदस्यों के समक्ष दो वर्ष का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया।

उज्जैन. लघु उद्योग भारती के प्रादेशिक सम्मेलन के दूसरे व आखिरी दिन रविवार को सदस्यों के समक्ष दो वर्ष का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद अध्यक्ष व महामंत्री पद को लेकर चुनाव हुए। उद्यमियों ने सर्वानुमति से इंदौर के महेश गुप्ता को अध्यक्ष और पीथमपुर के राजेश कुमार मिश्रा को महामंत्री चुना। मिश्रा को दोबारा महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है।

माधवसेवा न्यास में लघु उद्योग भारती का दो दिवसीय प्रादेशिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। दूसरे व आखिरी दिन वार्षिक साधारण सभा आयोजित हुई। पदाधिकरियों ने दो वर्ष का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। इसके साथ ही सूक्ष्म व लघु उद्योगों को लेकर सम्मेलन में सामने आई विभिन्न समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया। पदाधिकारियों ने कहा, भूमि फ्री होल्ड सहित अन्य मांगे उठाई जाएंगी और सरकार से जरूरी सहयोग लिया जाएगा। साधारण सभा के बाद दूसरे चरण में मक्सीरोड स्थित अनंतराव भिड़े भवन में नई कार्यकारिणी का चयन किया गया। इसमें सर्वानुमति से गुप्ता को अध्यक्ष व मिश्रा को महामंत्री बनाया गया। शाम को सम्मेलन का विधिवत समापन हुआ। कार्यक्रम में अखिल भारतीय संगठन मंत्री प्रकाशचंद, महामंत्री गोविंद लेले, संयुक्त महामंत्री सुधीर दाते, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नेमीचंद जेन, अतीत अग्रवाल आदि मौजूद थे।

आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्री लोगों से मिलेंगे
आदिम जाति कल्याण, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अद्र्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण मंत्री ओमकारसिंह मरकाम जिले का भ्रमण करेंगे। वे सोमवार दोपहर 2 बजे सर्किट हाउस में आमजन व जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मंत्री मरकाम रविवार रात शहर पहुंचने के साथ ही सोमवार सुबह भस्म आरती में शामिल होंगे। देवदर्शन के बाद वे दोपहर 2 बजे सर्किट हाउस पर आमजन व जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। दोपहर 3 बजे देवास के लिए रवाना होंगे।

वनाधिकार पट्टों का परीक्षण करने होंगी विशेष ग्राम सभाएं
वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत निरस्त व लंबित दावों के निराकरण के लिए 15 से 20 जुलाई तक विशेष ग्राम सभाएं होंगी। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उन गांव में ही ग्राम सभा होगी, जहां निरस्त दावे प्राप्त होंगे। सर्वोच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण वाइल्ड लाइफ फस्र्ट ऑफ इंडिया विरुद्ध भारत सरकार व अन्य में दिए गए निर्देश के अनुक्रम में निरस्त दावों का पुन: परीक्षण किया जाना है। प्रदेश में राज्य स्तरीय निगरानी समिति में निरस्त दावों का ग्राम सभा स्तर पर परीक्षण करने और युक्तियुक्त सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में विशेष ग्राम सभाएं होगी।