महाकाल क्षेत्र में चलेंगे समान रंग के ई-रिक्शा, महिला चालकों के लिए ५० फीसदी आरक्षण!

यूसीटीएसएल की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर सहमति बनी, ड्रेसकोड व प्री-पेड बुथ भी रहेंगे, यूसीटीएसएल ऑटो संचालन व्यवस्था अपने हाथ में लेने की तैयारी में है

उज्जैन.
महाकाल क्षेत्र में बेलगाम ई-रिक्शाओं से बिगड़ी स्थितियों को सुधारने के लिए यूसीटीएसएल ऑटो संचालन व्यवस्था अपने हाथ में लेने की तैयारी में है। कंपनी समान रंग के २०० से अधिक ई-रिक्शा का संचालन करवाएगी। चालकों का डे्रस कोड होगा और यात्रियों के लिए प्री-पेड बुथ की सुविधा रहेगी। अच्छी बात यह कि ५० फीसदी ई-रिक्शा महिला चालकों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसे पिंक ई-रिक्शा नाम दिया जाएगा।
शुक्रवार को उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर की बैठक चेयरमेन महापौर मुकेश टटवाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रस्ताव पर सहमति बनी कि महाकाल क्षेत्र में ई-रिक्शा का संचालन यूसीटीएसएल अपने हाथ में ले। इसका उद्देश्य शहर में बढ़ते ई-रिक्शा के कारण बिगड़ रही यातायात व्यवस्था, मनमाना किराया, सवारी को लेकर विवाद, यात्रियों के अनावश्यक परेशान होने जैसी समस्याओं पर रोक लगाना है। बैठक में जनसुविधा को लेकर अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा व निर्णय लिए गए। इस दौरान निगमायुक्त रौशनकुमार सिंह, समिति प्रभारी दुर्गा चौधरी व बोर्ड के अन्य सदस्य मौजूद थे।

10 से 60 रुपए तक होगा किराया

ई-रिक्शा संचाल को लेकर प्रारंभिक योजना अनुसार २०० से अधिक ई-रिक्शा महाकाल क्षेत्र में संचालित होंगे। अलग-अलग जगह प्री-पेड बुथ बनाएंगे। चालक का ड्रेस कोड, आइडी कार्ड अनिवार्य होगा। महिलाओं द्वारा पिंक ई-रिक्शा संचालित होंगे। ई-रिक्शा संचालक व नगर निगम के मध्य वित्तीय साझाकरण मॉडल 80 व 20 प्रतिशत रहेगा। किलो मीटर/यात्री की संख्या के आधार पर किराए का निर्धारण। न्यूनतम किराया 10 व अधिकतम 60 रूपए रहेगा, जीपीएस, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा किट होगी। ई-रिक्शा की यूनिक संख्या व रूट का आवंटन होगा

बसें ठीक से चली नहीं, स्टॉफ पर करेंगे खर्च

शहर को वर्षों से सब्जबाग दिखा रही यूसीटीएसएल बेहतर लोक परिवहन सेवा देने में फैल रही है। इसके बावजूद कंपनी के कार्यों को संपादित करने का हवाला देकर एक बार फिर कर्मचारियों की नियुक्त का निर्णय लिया है। इसमें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर व अन्य शामिल रहेंगे। बता दें कि पूर्व में एक सेवानिवृत्त अधिकारी को यूसीटीएसएल का जिम्मा दिया था लेकिन शहर इसका कोई लाभ नहीं मिला। ऐसे में आशंका यह भी है उक्त निर्णय सफेद हाथी रखना साबित न हो जाए।

बैठक में यह भी

- जीसीसी मॉडल (ग्रास कोस्ट मॉडल) पर इलेक्ट्रिक बसो का संचालन होगा। पहले फेज में 30 इलेक्ट्रिक बसे लेंगे। 20 बस शहरी मार्गों पर चलाई जाएंगी। 10 बसे नेट कास्ट मॉडल पर अंर्तशहरी चलाएंगे। शासन को प्रस्ताव भेजने की सेद्धांतिक मंजुरी दी।
- पीपीपी योजना अंतर्गत इलेक्ट्रिक स्कूटर के संचालन की ई-निविदा जारी करने पर सहमति। श्रद्धालु व पर्यटक न्यूनतम दर पर किराए पर ले सकेंगे। हालांकि इसके लिए पूर्व में भी टेंडर जारी हो चुके हैं।
- शेष २५ सिटी बसों के संचालन को लेकर टेंडर पर चर्चा हुई।