उमरिया. ओबीसी वर्ग को 51 प्रतिशत आरक्षण लागू किए जाने प्रधानमंत्री मंत्री, मप्र राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के नाम ओबीसी महासभा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के मध्यप्रदेश राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देश की आजादी के बाद से आज देश-प्रदेश के विकास एवं आर्थिक रूप से देश की अर्थ व्यवस्था में रीढ़ की हड्डी स्वरूप अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले मतदाता, शासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य में पिछड़े वर्ग की लगभग 50 प्रतिशत आबादी निवासरत है। साथ ही वर्तमान में प्रदेश के मुखिया भी ओबीसी वर्ग से ही संबंध रखते है। समान परिस्थितियों के बाबजूद भी ओबीसी वर्ग के प्रबुद्धजनों, युवाओं और छात्र- छात्राओं के हितों पर सत्ता प्रशासन में बैठे अधिकारियों व कर्मचारियों और उच्च न्यायालय में बैठे जातिवादी मानसिकता के न्यायाधीशों द्वारा लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि आजादी के इतिहास में आज तक ओबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित न किया जाना है। इन्ही सब मुख्य मांगों को लेकर ओबीसी महासभा ने ज्ञापन सौंपा है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग को 51 प्रतिशत आरक्षण देने की भी मांग की गई है। ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने ज्ञापन में कहा कि अगर उन्हें 51 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है तो ओबीसी वर्ग को काफी नुकसान होगा। उन्होंने उन्हें 51 प्रतिशत का दिलाया जाए। इसके साथ ही अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए। ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि उन्हें संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। जिससे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है।