अधिकारियों ने नहीं दी सही जानकारी, कमिश्नर ने कलेक्टर को दिया दस दिन का वेतन काटने का निर्देश

कलेक्टर सभागार में कमिश्नर की अध्यक्षता में हितग्राही मूलक योजनाओं की हुई समीक्षा बैठक

कलेक्टर सभागार में शासन द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की समीक्षा बैठक कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कमिश्नर सुरभि गुप्ता ने जिला प्रमुख अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कुछ अधिकारियों व्दारा सही जानकरी न देने पर कमिश्नर ने कलेक्टर उमरिया को अधिकारियों की 10 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर सहायक संचालक मत्स्याद्योग को शोकाज नोटिस जारी करने के भी निर्देेश दिए।

कमिश्नर शहडोल संभाग ने प्रधानमंत्री आवास, पीएम जन मन योजना की समीक्षा करते हुए आवास का निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही पीएम जन मन योजनांतर्गत संचालित समस्त योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिले, यह सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने कहा कि यदि लाभ पहुंचाने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो उसे स्वत: संज्ञान में लें ताकि उसका समय रहते निराकरण किया जा सके।

उन्होंने वन अधिकार पत्रों की समीक्षा करते हुए कहा कि वन अधिकार पत्रों के दावों का परीक्षण करें तथा जो व्यक्ति पात्र है, उसे वन अधिकार पत्र देना सुनिश्चित किया जाए। सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत नि:शुल्क गणवेश वितरण, सायकिल वितरण, छात्रवृत्ति योजना, पुस्तक वितरण आदि की समीक्षा की। उन्होंने कुछ स्कूलों में पुस्तुके नहीं पहुंचने, ड्राप आउट बच्चों की जानकारी, छात्रवृत्ति एवं प्रोफाइल पंजीयन न होने पर जिला समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने शिक्षकों की आनलाइन उपस्थिति शत प्रतिशत कराने के निर्देश दिए।

210 बच्चों को स्कूल में कराया दाखिल

बैठक में बताया गया कि जिले में 3205 ऐसे बच्चे थे जो शिक्षा से वंचित थे, जिसमें से 210 बच्चों को दाखिला स्कूल में कराया गया है जिस पर कमिश्नर ने कलेक्टर को सतत मानीटरिंग करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी से बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयास के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने शहरी विकास अभिकरण अंतर्गत पीएम स्व निधि, वाटरशेड 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, कायाकल्प योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत पोर्टल में प्राप्त 5329 आवेदनों में से 1152 आवेदनों पर अनुमोदन कलेक्टर उमरिया व्दारा दिया गया है। शेष बचे आवेदनों पर सर्वे कराने के निर्देश कमिश्नर ने दिए। उन्होंने एलडीएम को निर्देशित किया कि पीएम स्व निधि योजना अंतर्गत बैकों को प्रेषित होने वाले प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए उसे स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाए ताकि आम जनों को इसका लाभ मिल सके। इसी तरह वाटर शेड अमृत 2.0 के कार्य की समीक्षा करते हुए समय सीमा में कार्य पूर्ण करने भी कहा।

अवैध निर्माण को रोकने किया जाए प्रयास

उन्होंने कहा कि बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व के आस पास ईको सेंसटिव जोन में हो रहे अवैध निर्माण कार्यो पर राजस्व एवं बीटीआर प्रबंधन द्वारा आपस में समन्वय बनाकर उसे रोकने का प्रयास किया जाए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जो नल जल योजनाएं पूर्ण हो गई है, उसे ट्रायल के बाद हैंडओव्हर करने की कार्यवाही की जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए आंगनबाडिय़ों में पेयजल एवं शौचायल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही पोषण पुर्नवास केंद्र की समीक्षा की तथा कहा कि कुपोषित बच्चों की पहचान कर एनआरसी में भर्ती कराया जाए तथा उसका फालोअप भी किया जाए। एमपीआरडीसी विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्रर ने कहा कि जिले के ब्लैक स्पॉट पर साईन बोर्ड लगाए जाएं। दुर्घटनाओं पर कमी लाने के लिए खस्ताहाल सडक़ों की मरम्मत कराने कहा।

बैठक में पुलिस अधीक्षक विजय कुमार भागवानी, उप संचालक बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व पीके वर्मा, वनमंडलाधिकारी विवेक सिंह, सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह, अपर कलेक्टर प्रमोद कुमार सेन गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर रीता डेहरिया, एसडीएम मानपुर हरनीत कौर कलसी, प्रभारी एसडीएम बांधवगढ़ कमलेश नीरज सहित जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।