लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे का बकाया काम किया जाएगा पूरा- संतोष सिंह

कृषि के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड...

उन्नाव. अन्नदाता किसान को समय पर खाद मुहैया कराने के लिए 100 करोड़ रुपए की ब्यवस्था की गयी है। कृषि के साथ अब पशुपालन एवं मत्स्य पालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई है।धान और गेहूं के साथ-साथ आलू का भी समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है और उनको खरीदने के लिए क्रय केंद्र भी खोले जाएंगे। किसान की उत्पादक फसलों से लगने वाले उद्योगों जिनका भी टर्नओवर 100 करोड़ तक है। उनका संपूर्ण टैक्स माफ किया गया है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने इस बजट में अपनी प्रतिबद्धता जताई है। कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक के आवास पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये प्रदेश संगठन के मंत्री संतोष सिंह उक्त विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इस बजट में 14,341.89 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल की गयी है।

बजट में सभी का समावेश

संतोष सिंह ने कहा कि बजट में धर्मार्थ कार्य के लिए कैलाश मानसरोवर भवन निर्माण योजना के अंतर्गत गाजियाबाद में भवन निर्माण को 94.26 करोड़ निर्गत किये गए है। गरीबों को 5 लाख घर देने का लक्ष्य भी इस बजट में रखा गया है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1.5 करोड़ नए बिजली कनेक्शन देने के लिए 1883 करोड़ का बजट भी पारित किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान किया है। दीनदयाल लघु डेयरी योजना को 75 करोड़ और मेडिकल कॉलेजों के लिए 126 करोड़ की व्यवस्था भी की गयी है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष 9 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कुंभ मेले के लिए 1500 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन को 1100 करोड़ दिए गए है। सड़क के लिये 11343 करोड़ का बजट पारित किया है। जबकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के लिए 650 करोड़, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 550 करोड़ के साथ अधूरे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस-वे को पूरा करने के लिए ने 500 करोड़ दिए गये है। मेडिकल कॉलेजों के लिए 126 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

होंगे अल्पसंख्यक भी खुश

संतोष सिंह ने कहा कि अहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना को 21 करोड़, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 291 करोड़ की व्यवस्था भी प्रदेश सरकार ने की है। अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भी सरकार ने 2757 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए दिए गए है। सभी को शिक्षा मिले इसलिए सरकार ने निःशुल्क किताबों के लिए 76 करोड़ रुपए बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए 40 करोड़ रुपए, मिड डे मील के लिए 2048 करोड़ रुपए फल वितरण के लिए 167 करोड़ रुपए दिए है। बाल पुष्टाहार के लिए 3780 करोड़ रुपए दिए गए है। इस मौके पर राष्ट्रीय परिषद सदस्य आनंद अवस्थी, प्रभान शंकर दीक्षित, रमेश लोधी, संजय शुक्ला, सरोज सिंह चौहान, विपिन मिश्रा, राधेश्याम रावत, रामचंद्र वर्मा, बंधु सरोज सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष श्रीकांत कटियार, अनुराग अवस्थी, गजेंद्र मिश्र,संजय विमल, किरन सिंह, विमला कुरील, मीडिया प्रभारी विजय द्विवेदी, के डी त्रिवेदी,गोल्डी गुप्ता, दिलीप लश्करी, हरिवश तिवारी, पवन दीक्षित, नूतन सिंह, सुशील तिवारी सहित अन्य कार्यकर्ता गण उपस्थित थे।