योगी सरकार का आम आदमी को खुश करने की कवायद, बिजली रेट घटाया तो भत्ता भी बढ़ाया, जाने इन 9 हॉट योजनाओं के बारे में

यूपी में चुनाव सिर पर है। चुनाव आयोग डेट का कब ऐलान कर दे कुछ नहीं कह सकते है। इधर यूपी सरकार आम आदमी को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। भाजपा संगठन हो या योगी सरकार, सबकी नजर सूबे के हर वर्ग को तोहफा देकर अपना मुरीद बनाने की है। चाहे वो छात्र हो, श्रमिक हो, सरकारी स्कूल में काम करने वाले रसोईयां या अनुदेशक हो सभी की लम्बी मांगों को पूरा कर उनको मुस्कुराने का मौका दिया है। अब सूबे के 13 लाख किसानों का बिजली बिल आधा कर दिया।

लखनऊ. यूपी में चुनाव सिर पर है। चुनाव आयोग डेट का कब ऐलान कर दे कुछ नहीं कह सकते है। इधर यूपी सरकार आम आदमी को खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। भाजपा संगठन हो या योगी सरकार, सबकी नजर सूबे के हर वर्ग को तोहफा देकर अपना मुरीद बनाने की है। चाहे वो छात्र हो, श्रमिक हो, सरकारी स्कूल में काम करने वाले रसोईयां या अनुदेशक हो सभी की लम्बी मांगों को पूरा कर उनको मुस्कुराने का मौका दिया है। अब सूबे के 13 लाख किसानों का बिजली बिल आधा कर दिया। किसानों 6 रुपए नहीं तीन रुपए प्रति यूनिट चार्ज देना होगा। और देश-विदेश में नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण का भी ऐलान किया है। तो इस प्रकार योगी सरकार चुनाव से पहले आम आदमी को खुश करने की कवायद में पूरी तरह से जुटी है।

किसानों को अब देनी होगी बिजली की आधी कीमत

योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले बड़ा दांव खेलते हुए किसानों को सस्ती बिजली का बड़ा तोहफा दे डाला। किसानों के चालू माह से ग्रामीण क्षेत्र में मीटर्ड, अनमीटर्ड, एनर्जी एफिशियन्ट पम्प और शहरी क्षेत्रों के मीटर्ड नलकूपों के इस्तेमाल पर बिजली बिल वर्तमान की तुलना में आधी हो जाएंगी। अनुमान के मुताबिक बिजली बिल में छूट की इस नई व्यवस्था से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड पर लगभग 1000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने यूपीपीसीएल को अनुदान देने का फैसला किया है। सीएम योगी के इस निर्णय से निजी नलकूप के लगभग 13 लाख उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा। और उनका कुल बिल करीब 1846 करोड़ रुपए है।

सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को आरक्षण

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में खिलाडिय़ों को आरक्षण की लंबे समय से चल रही मांग को स्वीकार कर लिया है। खिलाडिय़ों को अब ग्रुप बी के पदों पर सीधे भर्ती किया जा सकता है, जबकि सीटों में 2 प्रतिशत आरक्षण भी दिया जाएगा। विभिन्न विभागों से ग्रुप बी के 24 पदों को लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर कर दिया गया है। ये सीटें खिलाडिय़ों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रदर्शन और प्रसिद्ध खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी के आधार पर सीधे दी जाएंगी।

रसोईयों की हुई बल्ले-बल्ले

प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में वर्तमान में 3.78 लाख रसोईये और 27,546 अनुदेशक हैं। रसोइयों को अब 1500 रुपए महीना मानदेय की जगह 2,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। रसोइयों को साल में दो बार यूनिफार्म की साड़ी व 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा कवर भी मिलेगा।

अनुदेशकों के चेहरे पर आई मुस्कान

अंशकालिक अनुदेशकों को अभी 7,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता था। अब 2,000 रुपए बढ़कर 9,000 रुपए मानदेय मिलेगा। साथ ही अनुदेशकों की जॉब सिक्योरिटी की कार्ययोजना बनाने के लिए विभाग को निर्देश दिए हैं।

श्रमिकों को मिला भरण पोषण भत्ता

यूपी के दो करोड़ श्रमिकों के अकाउंट में भरण पोषण भत्ता के रूप में एक-एक हजार रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। इस समय प्रदेश में कुल पंजीकृत कामगारों की संख्या करीब 5.90 करोड़ है।

28 लाख कर्मियों-पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा

यूपी सरकार ने प्रदेश के 28 लाख राज्य कर्मचारियों-पेंशनरों का महंगाई भत्ता 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत किया। यह महंगाई भत्ता जुलाई 2021 से देय होगा।

छात्रों को भी दिए टैबलेट-स्मार्टफोन

योगी सरकार ने फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन स्कीम 2021 तहत विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को फ्री एक लाख स्मार्टफोन और टैबलेट दिए गए। इस योजना के तहत 20 लाख युवा मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति बनाई गई है।

आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को सौगात

प्रदेश की 3.73 लाख आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय में 500 रुपए प्रतिमाह और आशा बहुओं का मानदेय 750 रुपए बढ़ाया गया। आंगनबाड़ी कार्यकत्री 8000, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री 6500 और सहायिकाओं को 4500 रुपए का मानदेय मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकत्री और सहायिका को स्‍मार्टफोन भी तोहफे में दिए गए।

हस्तशिल्पी, कारीगरों, कुली और श्रमिक को 500 रुपए

योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए परंपरागत हस्तशिल्पी, कारीगरों, कुली और श्रमिकों को अगले चार महीने तक 500 रुपए प्रति महीने भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा।