24 दिसंबर 2025,
बुधवार
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अजमेर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मिलावट एक बीमारी है। ट्रकों और फैक्ट्रियों में कई टन मिलावटी मावा, खोया, दूध पकड़ा गया है। दवा, खाने-पीने की चीजों में मिलावट खतरनाक है। हमने पांच साल पहले शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया था। मिलावटखोरों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए जल्द कानून लाया जाएगा।
गहलोत ने सोमवार को अजमेर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। इसे लेकर सबकी चिंता है। केंद्र सरकार राज्यों पर कटौती कर रही है। राजस्थान के ही 7 हजार करोड़ रुपए की कटौती हो चुकी है। सरकार को तत्कालीन नरसिम्हा राव और डॉ. मनमोहन सिंह सरकार के मॉडल को अपना चाहिए। तभी इस संकट का हल निकल सकता है।
मुख्यमंत्री ने चिंता जताई कि देश की वित्तीय स्थिति बिगड़ रही है। केंद्र सरकार ने जीएसटी सही ढंग से लागू नहीं किया। इससे केंद्र सरकार को कम राजस्व मिला। अब केंद्र स्तर पर राज्य सरकारों पर कटौतियां शुरू की गई हैं। राजस्थान को ही 7 हजार करोड़ रुपए कम मिले हैं। इतना होने के बाद भी केंद्र सरकार घमंड में है। मंत्रियों के हवाईजहाज और कारों में घूमने का तर्क देकर भ्रामक बातें कह रहे हैं। बड़े-बड़े अर्थशास्त्री देश में आर्थिक मंदी बता चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामरण के पति भी कह चुके हैं कि इस सरकार को समझ नहीं है।
सब जगह छापे का डर
गहलोत ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि मोदीजी के राज में सबको छापे का डर है। अधिकारी, कर्मचारी, नेता और मीडिया भी इसमें शामिल है। बड़े-बड़े पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया। अब तो कुछ लोग और हम जैसे लोग ही बाकी हैं।
जनता करती है फैसला
राज्य में निकाय चुनाव परिणाम के सवाल पर गहलोत ने कहा कि इनमें स्थानीय मुद्दे ज्यादा होते हैं। किसे टिकट दिया गया, उम्मीदवार कौन हैं और क्या काम करता है.. इस पर बहुत कुछ निर्भर होता है। जनता इन्हीं आधारों पर जीत-हार का फैसला करती है।
सबसे पूछकर होंगी नियुक्तियां
निगम, बोर्ड में नियुक्तियों के सवाल पर गहलोत ने कहा कि इस बार नियुक्तियां गांव, ब्लॉक, शहर जिला स्तर के पदाधिकारियों, प्रभारियों, मंत्रियों, विधायक, सांसद चुनाव हार चुके प्रत्याशियों से व्यापक चर्चा करके की जाएगी। इसी महीने पूछताछ और जानकारी लेने का काम पूरा हो जाएगा।
जनता की जागरुकता जरूरी
बढ़ते प्रदूषण के सवाल पर सीएम ने कहा कि जनता की जागरुकता बहुत आवश्यक है। केंद्र और राज्य सरकार बिना जन सहयोग के कुछ नहीं कर सकतीं।
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