प्रदेश के दस छात्रावासों को मिलें अधीक्षक

प्रदेश के दस छात्रावासों को मिलें अधीक्षक
—आचार संहिता से पहले हुए थे पद ग्रहण के आदेश
जयपुर
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से प्रदेश में चलाए जा रहे राजकीय एवं आवासीय विद्यालयों के अधिकतर छात्रावासों में कहीं पर अधीक्षक के पद रिक्त चल रहे थे तो कहीं पर एक अधीक्षक के भरोसे अन्य छात्रावासों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप रखी थी। इससे छात्रावासों की सही मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। इसे देखते हुए विभाग ने प्रदेश के दस छात्रावासों में अधीक्षकों के ट्रांसफर किए है। हालांकि आचार संहिता लगने से पहले अधीक्षकों को छात्रावासों में लगाया गया है ताकि छात्रावास में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा व देखभाल की जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव के नाम पर और अधिक लंबे समय तक ना टले।
विभाग के अनुसार डूंगरपुर, उदयपुर, अलवर और जयपुर स्थित दस छात्रावासों में अधीक्षकों को लगाया गया है। यहां पर अधीक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। हालांकि इस संबंध में आचार संहिता से पहले अधीक्षकों को पदग्रहण के संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए थे। सभी अधीक्षकों ने नियमानुसार अपने पद ग्रहण कर लिए है।
उल्लेखनीय है कि विभाग की ओर से प्रदेश में 700 से अधिक राजकीय एवं आवासीय बालक एवं बालिकाओं के लिए विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों के छात्रावासों में रिक्त चल रहे अधीक्षकों के पदों पर नियुक्ति की कवायद चल रही है। इसी कड़ी में हाल ही में दस छात्रावासों में नियुक्ति हुई है।