5 अगस्त 2026,
बुधवार
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राजस्थान हाईकोर्ट की न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने रॉयल्टी कलेक्शन ठेकेदारों से जीएसटी की वसूली के लिए जारी राज्य सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। जस्टिस कौर की अदालत में मार्बल गैंगसॉ एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए 18 अप्रेल तक जवाब तलब किया गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विकास बालिया व प्रमोद व्यास ने पक्ष रखते हुए बताया कि राज्य सरकार ने 28 जून 2017 को रॉयल्टी कलेक्शन ठेकेदारों को निर्धारित दर से जीएसटी का भुगतान करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। जबकि माइनिंग लीज होल्डर केंद्र सरकार को निर्धारित दर से जीएसटी कर का भुगतान रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से दे रहे हैं। अधिवक्ता बालिया ने कहा कि इस तरह से सरकार दुगुना कर वसूल कर रही है। इस पर हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन स्थगित कर दिया है।
