रेलवे के खिलाफ लड़ाई जीता कानपुर कैंटोनमेंट बोर्ड, वसूलेगा 26 करोड़ रुपये

इलाहाबाद. केंटोनमेंट बोर्ड कानपूर ने उत्तर रेलवे व् उत्तर मध्य रेलवे से सेवा प्रभार पाने की लंबी लड़ाई जीत ली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से निराश बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट में राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव वरुण मित्रा की अध्यक्षता में गठित हुई मध्यस्थता समिति में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गयाकि रेलवे, कैंट बोर्ड को सेवा प्रभार देगा। तय हुआ कि रेलवे 1982-83 से 2011-12 तक के बकाये सेवा प्रभार 25 करोड़ 50 लाख 30 हजार 232 रूपये का भुगतान एक माह में करेगा। साथ ही भवन निर्माण के अतिरिक्त खर्चे का भी भुगतान किया जायेगा। 2012 के बाद की बिलों का भी भुगतान रेलवे की ओर से भी किया जायेगा।

दोनों विभागों में इस सम्बन्ध में करार करने पर भी सहमति बनी है, जिसमें अन्य मुद्दे भी शामिल होंगे। रेलवे का कहना था कि कैंट बोर्ड को सेवा प्रभार रेलवे से प्राप्त करने का अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कैंट बोर्ड को जीत हासिल हुई और रेलवे को आखिरकार करोड़ों रूपये बोर्ड को देने पड़े।जिसको लेकर बोर्ड वर्षो से क़ानूनी लड़ाई लड़ रहा था।कैंट बोर्ड की सीमा में आने वाली रेलवे की सम्पत्ति पर बोर्ड सेवा प्रभार मांग रहा था।
by Prasoon Pandey