आदेश में कहा गया है कि कानून की ओर से स्वीकृत अधिकतम सीमा तक विदेशी सहायता के लिए कोई नई योजना नहीं बनाई जाएगी, जब तक कि विदेश मंत्री रुबियो समीक्षा के बाद कोई निर्णय नहीं ले लेते। ऐसी आशंका है कि इसका दुनिया भर में चल रहे पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा व विकास से जुड़े कार्यक्रमों पर असर पड़ सकता है। इस फैसले से रूस के साथ युद्ध में उलझा हुआ यूक्रेन सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। वहीं गाजा पट्टी, सीरिया और सूडान जैसे देशों में मानवीय सहायता भी प्रभावित होगी।