55 साल बाद भी पॉलिसी मेकिंग क्यों मजबूत नहीं कर पाया बांग्लादेश? रिपोर्ट में प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल

Bangladesh Governance Latest Update: भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पिछले 55 सालों में सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर काफी तरक्की की है। देश ने कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। लेकिन नीतियां बनाने और उन्हें सही तरीके से लागू करने के मामले में अब भी कई चुनौतियां हैं। एक नई रिपोर्ट ने इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया है। रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश में मजबूत नीतियां बनाने के लिए जरूरी संस्थागत क्षमता की कमी है। अधिकारियों के बार-बार तबादले, कम समय तक एक पद पर बने रहना और विशेषज्ञता को नजरअंदाज करना इसकी बड़ी वजहें हैं। सवाल यह है कि जब देश ने इतने सालों में विकास किया है, तो उसकी नीति व्यवस्था अब भी कमजोर क्यों है?

अधिकारियों के बार-बार तबादले से बिगड़ती है योजना

बांग्लादेश में नीति बनाने की प्रक्रिया को लेकर ‘द डेली स्टार’ की रिपोर्ट में कई अहम सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, देश पांच दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद भी नीति निर्माण यानी कि पॉलिसी बनाने में में बुनियादी स्तर से आगे बढ़ने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहा है।

इसकी एक बड़ी वजह सरकारी अधिकारियों का बार-बार तबादला है। कई बार अधिकारियों को किसी विभाग की जिम्मेदारी तो मिल जाती है, लेकिन उनके पास उस क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव नहीं होता। ऐसे में उन्हें पहले काम की बुनियादी बातें सीखनी पड़ती हैं। जब तक वे विभाग की जरूरतों और समस्याओं को अच्छी तरह समझ पाते हैं, तब तक उनका तबादला हो जाता है। कुछ अधिकारी सुधारों को लागू करने से पहले ही रिटायर हो जाते हैं। इससे लंबे समय की योजनाएं प्रभावित होती हैं। साथ ही, पहले किए गए काम और अनुभव का फायदा भी पूरी तरह नहीं मिल पाता।

विशेषज्ञता और संस्थागत याददाश्त की कमी बड़ी चुनौती

रिपोर्ट में कहा गया है कि समस्या केवल योग्य लोगों की कमी नहीं है। असली परेशानी यह है कि संस्थानों में अनुभव और जरूरी जानकारी को लंबे समय तक संभालकर नहीं रखा जाता। ढाका यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर डॉ. सैयद अब्दुल हामिद के मुताबिक, प्रशासनिक व्यवस्था के ऐसे तरीके लंबे समय के सुधारों को तैयार करने और उन्हें बनाए रखने की क्षमता कमजोर करते हैं।

उदाहरण के लिए, अगर किसी अधिकारी को स्वास्थ्य क्षेत्र का अनुभव नहीं है और उसे अचानक इससे जुड़े विभाग में भेज दिया जाता है, तो उसे पहले क्षेत्र को समझने में समय लगेगा। वहीं, अनुभवी अधिकारी को दूसरी जिम्मेदारी मिलने पर पुरानी योजनाओं की रफ्तार धीमी हो सकती है। इसका असर डिजिटल सरकारी सेवाओं पर भी पड़ता है। नेतृत्व बदलने के बाद नई व्यवस्था शुरू करने से पुराने सिस्टम के साथ दोहराव हो सकता है। इससे सरकारी धन और संसाधनों की बर्बादी का खतरा बढ़ता है।

सुधार के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है?

रिपोर्ट में नीति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले, अधिकारियों की नियुक्ति करते समय उनकी विशेषज्ञता और अनुभव को प्राथमिकता देनी चाहिए। गैर-जरूरी तबादलों पर रोक लगानी चाहिए। अधिकारियों को पर्याप्त समय तक एक ही विभाग में काम करने का मौका मिलना चाहिए।

इसके अलावा, नीतियां बनाने के पीछे के कारणों और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। इससे नए अधिकारियों को पुराने अनुभवों से सीखने में मदद मिलेगी।

रिपोर्ट में मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया गया है। विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और स्वतंत्र विशेषज्ञों को नीति निर्माण में शामिल करना चाहिए। भरोसेमंद आंकड़ों और शोध के आधार पर फैसले लेने से नीतियां ज्यादा प्रभावी बन सकती हैं। कुल मिलाकर, बांग्लादेश के सामने चुनौती सिर्फ नई नीतियां बनाने की नहीं है। असली जरूरत ऐसी व्यवस्था तैयार करने की है, जो अनुभव को बचाए, विशेषज्ञों को सही जिम्मेदारी दे और सुधारों को लगातार आगे बढ़ाए।