राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के कुछ देर में ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हुआ मुकदमा

Donald Trump And Elon Musk Face Trouble: डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही उन पर और एलन मस्क पर एक मुसीबत आ गई है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) दूसरी बार अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति बन गए हैं। ट्रंप ने सोमवार को देश की राजधानी वॉशिंगटन डी.सी. (Washington D.C.) में स्थित कैपिटल रोटुंडा (Capitol Rotunda) में 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति बनते है ट्रंप ने अपने आक्रामक इरादे भी साफ कर दिए। शपथ लेने के बाद ट्रंप ने अपने भाषण में कई बड़ी बातें कही। ट्रंप ने कहा कि आने वाले 4 साल अमेरिका के लिए स्वर्णिम होंगे और वह सभी देशवासियों के साथ मिलकर अमेरिका को एक बार फिर महान बनाएंगे (Make America Great Again)। हालांकि शपथ ग्रहण के कुछ देर बाद ही ट्रंप पर एक मुसीबत आ गई है। सिर्फ ट्रंप पर ही नहीं, बल्कि उनके खास एलन मस्क (Elon Musk) पर भी मुसीबत आई है।

ट्रंप पर हुआ मुकदमा

शपथ लेने के कुछ मिनटों बाद ही ट्रंप के खिलाफ एक मुकदमा हो गया। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्पलॉइज़ (American Federation Of Government Employees - AFGE) और नॉन प्रॉफिट पब्लिक सिटिजन ने ट्रंप की सरकार द्वारा समर्थित नए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (Department Of Government Efficiency – DOGE) की योजना को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया है।

नियमों का नहीं हो रहा है पालन

DOGE का नेतृत्व मस्क कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य सरकारी खर्चों में कटौती करना, सरकारी नौकरशाही को खत्म करना, संघीय एजेंसियों का पुनर्गठन और अतिरिक्त फिजूल के नियमों को कम करना है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से प्रस्तावित DOGE का लक्ष्य सरकारी खर्चों में 2 ट्रिलियन डॉलर्स की कटौती करना है। इस योजना ने सरकारी कर्मचारियों में नौकरी जाने के डर को जन्म दिया है। AFGE का कहना है कि DOGE संघीय नियमों का पालन नहीं कर रहा है।

सलाहकार समिति की तरह काम करने से लगनी चाहिए रोक

AFGE ने कोर्ट से अपील की है कि जब तक DOGE ज़रूरी नियमों का पालन नहीं करता, तब तक उसे सलाहकार समिति की तरह काम करने से रोका जाए। DOGE में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क की भूमिका को लेकर चिंताएं हैं कि उनकी योजनाएं सरकारी कर्मचारियों की नौकरियों और उनके हितों पर गलत प्रभाव डाल सकती हैं।

सरकारी कर्मचारियों की नौकरी के लिए खतरा

AFGE ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि DOGE की योजना के तहत की जाने वाली कटौती सरकारी कर्मचारियों की नौकरी के लिए खतरा बन सकती है। ऐसे में AFGE ने DOGE और इसके कार्य संचालन पर अंकुश लगाने को अहम बताया है।