इस बीच, जापान, दक्षिण कोरिया, इराक और बांग्लादेश जैसे देशों पर 20% से 30% तक टैरिफ लगाए गए हैं। भारत के लिए यह राहत अस्थायी हो सकती है, और विशेषज्ञों का कहना है कि यदि व्यापार समझौता समय पर पूरा नहीं हुआ, तो भारत को भी भविष्य में टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। भारत सरकार और व्यापार मंत्रालय इस अवसर का उपयोग कर अमेरिका के साथ एक संतुलित समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं, ताकि भारतीय निर्यातकों को लंबे समय तक राहत मिल सके।