
America Green Card
वॉशिंगटन। अमेरीका में अब प्रमुख अमेरीकी सांसद ही ग्रीन कार्ड के कोटा (America Green Card) सिस्टम का विरोध में उतर आए हैं। फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा की तरफ से आयोजित पहली 'टेक इमीग्रेशन समिट' में अमरीकी कानून निर्माताओं ने खुलकर ग्रीन कार्ड की उस 7 फीसदी कोटा प्रणाली का विरोध किया है, जो कि अमेरीका में बसे भारतीय पेशेवरों की (American Citizenship For Indian Proffesionals) सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। समिट में एच-1बी वीजा (H-1B Visa) प्रणाली से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए। सांसदों की चिंता थी कि अगर ग्रीन कार्ड के लिए कोटा (विशेष कैटेगरी वर्कर को वैध स्थाई निवास का विशेषाधिकार) सिस्टम नहीं हटाया गया तो कुछ भारतीय प्रवासियों को ग्रीन कार्ड पाने के लिए 20 से 70 साल तक इंतजार करना होगा।
तार्किक प्रवासी नीति बनाए जाने की मांग
कैलिफोर्निया से आने वाले डेमोक्रेट सांसद एरिक स्वालवेल ने कहा कि मेरे 40 प्रतिशत मतदाता अमरीका के बाहर पैदा हुए थे, जिनके लिए ग्रीन कार्ड का (America Green Card) मुद्दा सबसे अहम है। स्वालवेल अमरीकी प्रतिनिधि सभा की होमलैंड सिक्योरिटी और ज्यूडिशियरी कमेटी में भी हैं। वहीं, अमरीकी संसद में इंडिया कॉकस के सह-अध्यक्ष डेमोक्रेट सांसद रो खन्ना ने एक तार्किक प्रवासी नीति बनाए जाने की मांग की। खन्ना ने कहा, सिलिकॉन वैली के निर्माण में प्रवासियों की अहम भूमिका रही है। भारत और दूसरे भागों से आए प्रवासियों ने जो कंपनियां अमरीका में बनाईं, उन्होंने लाखों नौकरियां पैदा करने के साथ अमरीका के विकास में भी अहम भूमिका निभाई। खन्ना उस ईगल अधिनियम के सह-प्रायोजक भी हैं, जिसमें ग्रीन कार्ड से कोटा सिस्टम की बंदिश हटाने की मांग की गई है। खन्ना ने कहा, ग्रीन कार्ड के अभाव में कंपनियां एच1-बी वीजा के नाम पर अमरीकन कामगरों को कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर करती हैं।
सीनेट में आ रही रुकावट
खन्ना ने कहा कि इस बिल को हम फिर से प्रतिनिधि सभा में लेकर आएंगे, जहां इसको अच्छा समर्थन मिल रहा है। लेकिन, हम जानते हैं कि असली बाधा सीनेट में है। प्रवासी समिट में ग्रीन कार्ड कोटा को हटाने को लेकर आवाज उठाने वाले अन्य प्रमुख सांसद श्रीथानेदार, सांसद रिच मैककॉर्मिक, राजा कृष्णमूर्ति रहे।
क्या है ग्रीन कार्ड कोटा
अमरीका में ग्रीन कार्ड (America Green Card) जारी करने के लिए हर देश के लिए एक सीमा है। एक साल में एक देश के नागरिकों को कुल 7 फीसदी से अधिक ग्रीन कार्ड जारी नहीं किए जा सकते।
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Published on:
13 Mar 2024 08:39 am
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