अधिवक्ताओं ने बताया कि विरोध स्वरूप अनुविभागीय न्यायालय का बहिष्कार किया जा रहा है और न्यायालय में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जा रही है। उनका कहना है कि इस स्थिति से आम जनता, पक्षकारों एवं स्वयं अधिवक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यायिक कार्यों में अनावश्यक विलंब हो रहा है, जिससे प्रकरणों के निराकरण में बाधा उत्पन्न हो रही है। अधिवक्ताओं ने अपेक्षा व्यक्त की कि समस्या का शीघ्र समाधान निकाला जाए ताकि न्यायालयीन कार्य सामान्य रूप से संचालित हो सकें।