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Bharat Bandh: आज भारत बंद का ऐलान, जानें हॉस्पिटल और बाजार से जुड़ी ये खास बातें

Bharat Bandh on 21 August: यूपी समेत पूरे देशभर में आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। ऐसे में पुलिस फोर्स पूरे प्रदेश पर नजर रखेगी।

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आगरा

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Sanjana Singh

Aug 21, 2024

Bharat Bandh

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Bharat Bandh 2024: सुप्रीम कोर्ट के एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर और वर्गीकरण के फैसले के खिलाफ दलित संगठनों ने आज यानी 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। ‘नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन्स’ (एनएसीडीएओआर) ने मांगों की एक सूची जारी की है, जिसमें अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए न्याय और समानता की मांग शामिल हैं। ऐसे में आज देश भर में क्या-क्या बंद रहेगा? आइए बताते हैं…

क्या-क्या खुला रहेगा?

दलित संगठनों ने आम लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करके अपील की है कि आज यानी 21 अगस्त को मेडिकल सेवाओं, पुलिस और फायर सेवाओं को छोड़कर सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक सब कुछ बंद रखा जाए। हालांकि, सरकार की तरफ से सरकारी दफ्तर, बैंक, पेट्रोल पंप, स्कूल और कॉलेज को बंद रखने का कोई आदेश सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि भारत बंद होने के बावजूद सार्वजनिक परिवहन, रेल सेवाएं चालू रहेंगी।

भारत बंद को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट

बहुजन समाज पार्टी जहां सालों बाद आरक्षण को लेकर सड़कों पर उतरने जा रही है, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी आरक्षण को लेकर विरोध का ऐलान किया है। एससी-एसटी आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले के विरोध में भारत बंद को लेकर बसपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। एसपी सिटी सूरज राय ने बताया कि तीनों स्थलों से कलेक्ट्रेट तक जाने के लिए पार्टी को अनुमति दी गई है। ये लोग धरना-प्रदर्शन नहीं करेंगे। जुलूस को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए पुलिस अधिकारियों की अलग से भी ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस फोर्स पूरे शहर पर नजर रखेगी।

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क्यों किया जा रहा भारत बंद?

दरअसल, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, उसके खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया गया है। 1 अगस्त को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से यह फैसला दिया था। फैसले के मुताबिक, राज्य सरकारों को एससी एसटी के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, इससे आरक्षण का लाभ उन्हें मिल सकेगा, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ज्यादा पिछड़े हैं।