Assembly Election Results 2018 आते ही राजस्थान से सटे इस शहर के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेसियों में खुशी की लहर है तो वहीं भाजपा नेता खामोश हैं लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राजस्थान से सटे शहर के लिए खजाना खोल दिया है।

राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों पर पूरे देश पर भी नजर है। खास कर मध्य प्रदेश और राजस्थान से सटे ब्रज के जिलों में इन चुनाव नतीजों का असर देखा जा रहा है। एक तरफ कांग्रेसियों में खुशी की लहर है वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता खामोश हैं लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राजस्थान से सटे ताजमहल के शहर के लिए खजाना खोल दिया है। एक साथ दो बड़ी समस्याओं पर योगी सरकार की निगाह पहुंची है। इन दोनों मांगों को पूरा करने के लिए काफी लंबे समय से मांग चल रही थी।

टीटीजेड के अंतर्गत बनी योजना तोड़ चुकी है दम

ताजहमल के शहर आगरा में सीवरेज की समस्या काफी पुरानी है। आगरा में टीटीजेड के अंतर्गत पहली बार सीवरेज योजना बनी थी। इस योजना के अंतर्गत जहां- जहां सीवर लाइन नहीं हैं वहां सीवर लाइन डाली जानी थीं लेकिन यह योजना पूरी होने से पहले ही दम तोड़ गई। ज्यादातर जगह योजना अधूरी जगह रह गई। कई जगह सीवर लाइन डल तो गई लेकिन मेन सीवर लाइन से नहीं जोड़ी गई। समय के साथ लगातार नई कॉलोनियों विकसित होती गईं लेकिन सीवर लाइन नहीं बनीं। बिचपुरी में भी सीवजे ट्रीटमेंट प्लांट बनना था जो आज तक अधूरा है, इस लाइन से शास्त्रीपुरम सीवर लाइन जुड़नी थी लेकिन आज भी शास्त्रीपुरम सीवेज की बड़ी समस्या बनी हुई है। सीवेज का सही निस्तारण नहीं होने के कारण इस शहर में अधिकर नालों में सीवर जा रहा है इसके जरिए यह यमुना में पहुंचता है।

353 करोड़ रुपए के अनुमोदन का प्रस्ताव पास

अब यूपी सरकार ने इस समस्या की तरफ ध्यान दिया है। कैबिनेट बैठक में अमृत योजना के तहत आगरा में सीवरेज योजना के लिए 353 करोड़ रुपए के अनुमोदन का प्रस्ताव पास हो गया है। बता दें कि अमृत योजना केंद्र सरकार की बड़ी योजना है, इस योजना के जरिए नदियों में गिर रहे सीवर को रोकना प्राथमिकथा है। आगरा में अगर सीवरेज की समस्या का हल होता है तो यमुना का जल दूषित होने से बचाने और शहर की सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में बड़ा कदम होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में आगरा, मथुरा में पर्यटन विकास के लिए हेलीकाप्टर सेवा संचालन के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव भी पास हो गया है।