IRMA Convocation : व्यक्ति, गांव, क्षेत्र के समानांतर विकास से ही ग्रामीण विकास संभव: शाह

Amit Shah Addresses 41st Convocation Of IRMA In Gujarat गांव के योगदान बिना देश का विकास संभव नहीं, इरमा का 41वां दीक्षांत समारोह, 251 विद्यार्थियों को प्रदान की डिग्री

आणंद/अहमदाबाद. केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि महात्मा गांधी कहते थे कि हमारे देश की आत्मा गांवों में बसती है। गांवों के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं हो सकता। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रामीण विकास की नई कल्पना सामने रखी है। जिसके तहत व्यक्ति, गांव और क्षेत्र के समानांतर विकास से ही संपूर्ण ग्रामीण विकास संभव है। इस पर काम किया जा रहा है। शाह रविवार को ग्रामीण प्रबंध संस्थान आणंद IRMA के 41वें Convocation समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इरमा से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट व रूरल मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त करने वाले 251 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की। छात्र अविनीश अरोरा को गोल्ड मेडल प्रदान किया। उन्होंने कहा कि आज भी 70 फीसदी भारत गांवों में बसता है। सुविधाओं के अभाव में यह देश के विकास में अपना योगदान देने से वंचित है। इसी 70 फीसदी टैलेंट को यदि हमने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के काम में जोड़ दिया तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने को 5 साल में पूरा होते देखेंगे। उन्होंने इरमा के विद्यार्थियों से कहा कि वे आउट ऑफ बॉक्स सोचकर वंचितों को लाभान्वित करने के लिए कार्य करें। सहकारिता को तकनीक, और भी सर्वसमावेशी, पारदर्शी बनाने पर काम करें। इसकी जरूरत है।
शाह ने कहा कि गांवों के आत्मनिर्भर बनने के बिना देश का आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने गांवों में हर घर शौचालय, हर घर बिजली, हर गांवों को तहसील, जिला और प्रदेश मुख्यालय से जोडऩे पर बल दिया है। हर घर नल से जल पहुंचाने पर काम चल रहा है। उज्जवला योजना के तहत हर महिला को गैंस सिलेंडर पहुंचाने की पहल की है। हर परिवार का बैंक का खाता खुलवाया है। आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त में उपचार सुविधा दी है। इस मौके पर इरमा के चेयरमैन दिलीप रथ, इरमा के निदेशक डॉ उमाकांत दास ने भी इरमा के कार्यों की जानकारी दी। समारोह में इफको चेयरमैन दिलीप संघाणी, एनसीडीएफआईसी के चेयरमैन मंगलजीत राय, सांसद मितेश पटेल अमूल चेयरमैन रामसिंह परमार जीसीएमएमएफ के एमडी आर एस सोढ़ी व अन्य सहकारी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

किसान कर्जदार ना बनें इसलिए 6 हजार दे रही सरकार
केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसानों के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। इसे समझते हुए मोदी सरकार किसानों को कर्ज ही ना लेना पड़े इसलिए उन्हें हर साल 6 हजार रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दे रही है। देश के 70 फीसदी से ज्यादा किसानों के पास दो एकड़ भूमि है। नाबार्ड के तहत दो एकड़ भूमि में खेती करने के लिए किसान को प्रति वर्ष 6 हजार रुपए चाहिए। यह 6 हजार रुपए सरकार किसानों को दे रही है, ताकि उन्हें साहूकारों या अन्य किसी के पास खेती करने के लिए कर्ज को हाथ ना फैलाना पड़े। वे सम्मान के साथ खेती कर सकें।