विद्यार्थियों के लिए दस ‘बस्ता विहीनÓ दिवस का होगा प्रारंभ

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गांधीनगर. प्रवक्ता मंत्री पटेल ने शिक्षा विभाग के तहत नई पहल की जानकारी देते कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। मुख्मंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व एवं शिक्षा मंत्री कुबेर डिंडोर के लगातार मार्गदर्शन में शिक्षा नीति लागू करने में गुजरात आगे है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधान के तहत आगामी प्रि-वोकेशनल विद्यार्थी जो कक्षा 6 व आठ में पढ़ाई करते हैं उनके लिए 10 बगैर बस्ता दिवस (बैगलेस डे) का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को शैक्षणिक कौशल से जोडऩा है, जिसमें अलग-अलग स्थानीय व्यवसाय के तहत विद्यार्थियों को जीवंत अनुभव उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यार्थियों को बैंक, उद्योग, यूनिवर्सिटी, आईटीआई जैसे संस्थानों का दौरा करेंगे। इसके जरिए विद्यार्थी ज्ञान, कौशल के साथ-साथ अलग-अलग प्रवृत्तियों से स्थानीय उद्योग, कला, संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान एवं तकनीक आधारित स्थानीय औद्योगिक संस्थानों के अनुभव से कौशल्यवद्र्धन और कैरियर उज्ज्वल बनेगा।

उन्होंने कहा कि शिक्षक और बच्चे औसतन छह घंटे का समय स्कूल में बिताते है। इसके मद्देनजर ही इन कार्यक्रमों की प्रवृत्तियों के लिए स्कूल की समयावधि में 10 दिन अर्थात् साठ घंटे आवंटित किए गए हैं। प्रारंभ चरण अगले वर्ष जनवरी से प्रारंभ किया जाएगा। प्रायोगिक तौर पर राज्य की 491 उच्च प्राथमिक स्कूलों में 10 बैगलेस (बस्ता विहीन) का अमल शुरू किया जाएगा। वहीं दूसरा चरण जनवरी के अंत में प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें 1009 उच्च प्राथमिक स्कूलों में 10 बैगलेस (बस्ताविहीन) का अमलीकरण किया जाएगा। प्रति स्कूल 15 हजार रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए दो करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।

राज्य की 458 गैर उपयोगी इमारतों की बदलेगी तस्वीर

राज्य की गैर उपयोगी (नॉन यूजेबल) सरकारी इमारतों की जगह नया निर्माण किया जाएगा और बाद उन इमारतों को उपयोग में लिया जाएगा। ऐसी 458 नॉन यूज बिल्डिंग की सूची तैयार की जाएगी। प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि राज्य की नॉन यूजेबल इमारतों की सूची तैयार की जाएगी। बाद में वहां पर जरूरत के मुताबिक सभी इमारतों का निर्माण कर उपयोग में लेने का राज्य सरकार ने निर्णय किया है। इसके जरिए ढांचागत और जनहित सुविधाओं मे ंबढ़ोतरी होगी। अहमदाबाद, मेहसाणा, राजकोट, सूरत व वडोदरा की ग्रामीण एवं सर्कल ऑफिस में 219 आवासीय और 239 गैर आवासीय 458 नॉन यूज्ड बिल्डिंग का जरूरत के मुताबिक निर्माण किया जाएगा।