विदेशी बैंकों को इस सेन्टर की बैंकिग इकाइयों की ओर से अधिग्रहण वित्त पोषण की अनुमति मिल सकेगी। इसके तहत ट्रेड रीफाइनेंसिंग के लिए एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक (एक्जिम बैंक) की एक सहायक संस्था की स्थापना की जाएगी। गिफ्ट आईएफएससी में अभी दो बार टैक्स लग रहा है। उसकी जगह अब एक ही बार टैक्स लगेगा। इससे यहां विदेशी निवेश बढ़ेगा।गुजरात में सिंगापुर का मुकाबला करने के लिए भारत में गांधीनगर में गिफ्टसिटी स्थापित की गई है।
केंद्रीय बजट 2023-24 ने दोहरे विनियमन से बचने के लिए एसईजेड अधिनियम के तहत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण(आईएफएससीए) को शक्तियां प्रदान कीं। गिफ्ट सिटी के नियम दुबई और सिंगापुर के बराबर हैं।गिफ्ट सिटी भारत का एकमात्र स्वीकृत आईएफएससी है। इस सेन्टर की कल्पना वर्ष 2008 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री व वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से की गई थी। हालांकि शुरुआती दौर में इसकी प्रगति कुछ धीमी थी लेकिन पिछले कुछ वर्षों में गिफ्ट सिटी में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की गई है।
डाटा एम्बेसी होगी स्थापितबजट में यह भी घोषणा की गई है कि गिफ्ट सिटी में डाटा एम्बेसी स्थापित की जाएगी। यह ऐसे देशों के लिए लाभदायी होगा जो देश डिजिटल कंटीन्यूटी सोल्यूशन की तलाश में हैं।
वैश्विक वित्तीय केन्द्र बनेगी गिफ्ट सिटी
गिफ्ट सिटी के ग्रुप सीईओ और एमडी तपन रे ने कहा कि केन्द्रीय बजट 2023-24 देश के विकास की आकांक्षाओं और देश की विकासगाथा में गिफ्ट सिटी की अहम भूमिका पर जोर देता है। केन्द्र सरकार की ओर से निर्धारित नीतियां गिफ्ट सिटी के विकास में तेजी लाने में मददरूप होंगीं। इससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के लिए गिफ्ट सिटी एक वैश्विक वित्तीय केन्द्र बनेगा। बजट में घोषित दूरगामी उपायों से गिफ्ट सिटी में स्थित आईएफएससी में व्यवसाय करने में और आसानी होगी। एक्जिम बैंक की सहायक कंपनी की स्थापना से एयरक्राफ्ट और शिप फाइनेंसिंग गतिविधियों- जैसे उभरते क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। डाटा एम्बेसी की स्थापना से डिजिटल कन्टीन्यूटी सोल्यूशन की चाह रखने वाले देशों को लाभ मिलेगा।
