प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, न्याय देने में देरी सबसे बड़ी चुनौती

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि न्याय देने में देरी सबसे बड़ी चुनौती है और न्यायपालिका इस दिशा में पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। गुजरात में नर्मदा जिले के एकतानगर में शनिवार को वीडियो संदेश के माध्यम से विधि मंत्रियों और विधि सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के लोगों को सरकार का अभाव भी नहीं लगना चाहिए और सरकार का दबाव भी महसूस नहीं होना चाहिए।

भरोसेमंद, त्वरित न्याय व्यवस्था पर जोर

प्रधानमंत्री ने भारत जैसे विकासशील देश में एक स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरे समाज के लिए एक भरोसेमंद और त्वरित न्याय व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। हर समाज में न्याय व्यवस्था और विभिन्न प्रक्रियाएं व परंपराएं समय अवधि की जरूरतों के अनुसार विकसित हो रही हैं। जब न्याय मिलता दिखाई देता है, तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति देशवासियों का भरोसा मजबूत होता है और जब न्याय मिलता है, तो आम आदमी का भरोसा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि न्याय पाने के लिए आम नागरिकों को बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है और एक चौकी से दूसरे तक भागना पड़ता है। जब कानून की बात आम आदमी की समझ में आती है तो उसका असर कुछ और ही होता है। देश की कानून व्यवस्था में निरंतर सुधार के लिए इस तरह के आयोजन बहुत महत्वपूर्ण हैं।