गुजरात में 69 गैर आरक्षित जातियों की सूची जारी

-हिन्दुओं की 42 जातियां, मुस्लिम की 23 जातियां, ईसाई, पारसी व यहूदी भी शामिल

गांधीनगर. राज्य सरकार ने 69 गैर आरक्षित (अनारक्षित) जातियों की सूची जारी की जिन्हें शिक्षा व नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से जारी की गई इस अधिसूचना में 42 जातियां हिन्दुओं से संबद्ध हैं जबकि 23 मुस्लिम तथा 3 अन्य धर्मों-ईसाई, पारसी व यहूदी- से जुड़ी हैं। राज्य सरकार का कहना है कि सूची जारी करना जरूरी था क्योंकि इससे यह बात स्पष्ट हो सकेगी कि गुजरात सरकार के गैर आरक्षण आयोग की ओर से घोषित योजनाओं का लाभ किन-किन लोगोंको मिल सकता है।
गैर आरक्षित हिन्दू जातियों में ब्राह्मण, नागर ब्राह्मण, वळादरा ब्राह्मण, अनाविल ब्राह्मण, औदिच्य ब्राह्मण, तपोधन ब्राह्मण, मेवाडा ब्राह्मण, मोढ ब्राह्मण, गुगली ब्राह्मण, सांचोरा ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण, श्रीमाळी ब्राह्मण, राजपूत-रजपूत, क्षत्रिय, वाणिया-वैष्णव शाह, वैष्णव वाणिया, भाटिया, भावसार, भावसार (जैन), ब्रह्मक्षत्रिय, क्षत्रिय प्रभु, नान्चेतर जाति (जो एस, एसटी, ओबीसी/एसईबीसी में न हो), पुजारा,केर, खडायता, खत्री, कळबी-कणबी, लेउवा पाटीदार-पटेल, कडवा पाटीदार-पटेल, लाड वाणिया, श्वेताम्बर जैन वाणिया, दिगम्बर जैन वाणिया, लोहाणा-लवाणा-लुहाणा, मंडाली, मणियार, मराठा राजपूत (मूल गुजरात में स्थायी हुए), महाराष्ट्रीयन (जो एससी, एसटी, ओबीसी/एसईबीसी में न हो और मूल गुजरात में स्थायी हुए), दशा-वीसा जैन, पोरवाल जैन, सोमपुरा-सोमपुरा ब्राह्मण (घंटिया सलाट के अलावा), सोनी-सुनार-सुवर्णकार, सिंधी (जो ओबीसी/एसईबीसी में न हों) शामिल हैं।
गैर आरक्षित मुस्लिम जातियों में सैयद, बलोच, बावची, भाडेला (मुस्लिम), अलवी वोरा (मुस्लिम), दाउदी वोरा, सुलेमानी वोरा, मुस्लिम चाकी, जलाली, कागजी (मुस्लिम), काजी, खोजा, मोगल, मोमिन (पटेल), पटेल (मुस्लिम), पठाण, कुरैशी (सैयद), समा, शेख (जो ओबीसी/एसईबीसी में न हों), व्यापारी (मुस्लिम) व अत्तरवाला शामिल हैं।
पारसी, ईसाई (जो अनुसूचित जाति से धर्मान्तरित नहीं हुए) व यहूदी शामिल हैं।
बताया जाता है कि पाटीदारों के दवाब में आकर यह सूची जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि गत दिनों पाटीदारों के साथ-साथ राजपूत समाज ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग के समक्ष सर्वेक्षण का ज्ञापन दिया था।
इससे पहले गत अगस्त महीने में उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने गैर आरक्षित वर्गों के लिए कई योजनाएं जारी की थी। इन योजनाओं में गैजुएशन कोर्स, विदेशी शिक्षा, गुजसैट, नीट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े कोचिंग क्लास के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। राज्य में डेढ़ करोड़ लोग आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है।