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अहमदाबाद शहर में नि:शुल्क पार्किंग सुविधा देने वाली व्यावसायिक इकाइयों को संपत्ति कर में मिलेगी राहत

इस योजना का लाभ शॉपिंग मॉल, होटल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, पार्टी प्लॉट, जिम्नेशियम, अस्पताल, सामुदायिक हॉल, शैक्षणिक संस्थान और अन्य व्यावसायिक इकाइयों को मिलेगा। हालांकि, यह सुविधा केवल उन्हीं को दी जाएगी जो अपनी पार्किंग जगह पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे।

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Ahmedabad AMC news

महानगरपालिका ऑफिस (फाइल फोटो)

Ahmedabad: शहर में ट्रैफिक और अनधिकृत पार्किंग की बढ़ती समस्या को हल करने के लिए अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) ने एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत जो व्यावसायिक इकाई अपनी पार्किंग की जगह में नागरिकों को नि:शुल्क पार्किं की सुविधा उपलब्ध कराएगी, उसे संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) में छूट दी जाएगी। मनपा की इस पहल से निजी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होने से सड़कों पर वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग कम होगी और ट्रैफिक व्यवस्था अधिक सुचारु बनेगी।

इस योजना का लाभ शॉपिंग मॉल, होटल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, पार्टी प्लॉट, जिम्नेशियम, अस्पताल, सामुदायिक हॉल, शैक्षणिक संस्थान और अन्य व्यावसायिक इकाइयों को मिलेगा। हालांकि, यह सुविधा केवल उन्हीं को दी जाएगी जो अपनी पार्किंग जगह पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेंगे।

मनपा ने स्पष्ट किया है कि लाभ लेने वाली इकाइयों को मनपा की वेबसाइट पर उपलब्ध पार्किंग उपलब्धता और सहमति फॉर्म के स्वरूप में आवेदन करना होगा। इसमें पार्किंग क्षेत्रफल को इक्विवेलेंट कार स्पेस (ईसीएस) के आधार पर दर्शाना अनिवार्य होगा। साथ ही, प्रत्येक इकाई को एक जिम्मेदार व्यक्ति नियुक्त करना होगा जो मनपा की अधिकृत एप्लिकेशन में वाहनों की एंट्री दर्ज करेगा। इससे नागरिकों को वास्तविक समय में पार्किंग की उपलब्धता की जानकारी मिल सकेगी।

साठ दिन के भीतर करना होगा आवेदन

मनपा के अनुसार यदि कोई इकाई पार्किंग शुल्क वसूलती है, सहमति फॉर्म नहीं भरती या एप्लिकेशन का उपयोग नहीं करती है तो उसे टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा। जो इकाइयां इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहतीं, उन्हें अपनी पार्किंग जगह के क्षेत्रफल पर नियत दर से टैक्स भरना होगा और इसके लिए 60 दिनों के भीतर मनपा की वेबसाइट पर स्व-मूल्यांकन मॉड्यूल के माध्यम से आवेदन करना होगा।

निजी क्षेत्रों की भागीदारी जरूरी

इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर पार्किंग सुविधा देना और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित बनाना है। नि:शुल्क पार्किंग उपलब्ध कराने वाले व्यावसायिक इकाइयों को टैक्स में राहत दी जाएगी। मनपा का कहना है कि शहर में ट्रैफिक समस्या के समाधान में निजी क्षेत्रों के सहयोग की भी आवश्यकता है।