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प्रधानमंत्री मोदी 25 को राजकोट एम्स का लोकार्पण करेंगे

750 बेड के अस्पताल में कई सुविधाएं गुजरात का एकमात्र एम्स

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प्रधानमंत्री मोदी 25 को राजकोट एम्स का लोकार्पण करेंगे

प्रधानमंत्री मोदी 25 को राजकोट एम्स का लोकार्पण करेंगे

राजकोट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दो दिनों के दौरे पर 25 फरवरी को राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का लोकार्पण करेंगे। गुजरात के इस एकमात्र एम्स का मोदी ने ही 31 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास भी किया था। अब करीब तीन साल के बाद इसका लोकार्पण भी करेंगे।

750 बेड वाले इस अस्पताल में आपातकालीन और ट्रोमा के लिए 30 बेड, आईसीयू और सुपर स्पेशलिटी बेड, एमबीबीएस की 50 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज, छात्रावास और आवासीय क्वार्टर शामिल हैं। राजकोट एम्स की स्थापना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 के माध्यम से एक स्वायत्त निकाय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में की गई थी।

सौराष्ट्र के लोगों को मिलेगा लाभ

इस परियोजना से राजकोट जिले, गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के आसपास के समुदाय को समग्र और अत्याधुनिक तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी।आयुष की एकीकृत प्रणाली के साथ-साथ आधुनिक चिकित्सा की संपूर्ण और एकीकृत पद्धतियां उपलब्ध होंगी।

करीब 82 फीसदी काम पूरा

इसकी स्वीकृत लागत 1195 करोड़ रुपए है। अब तक 82.5 फीसदी निर्माण पूरा किया जा चुका है। 21 दिसंबर 2021 से ओपीडी सेवा कार्यरत हो गई है। वर्तमान में एमबीबीएस के 50 छात्रों का वार्षिक प्रवेश किया जा रहा है। अडरग्रेजुएट के 4 बैच में 200 छात्र अध्ययनरत हैं।

21 विभाग कार्यरत

राजकोट एम्स में 21 विभाग कार्यरत हैं। इसमें सामान्य चिकित्सा, नेत्र विज्ञान, ईएनटी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, त्वचा विज्ञान, बाल चिकित्सा, एनेस्थिसियोलॉजी, रेडियोलॉजी, सर्जरी, मनोचिकित्सा और पल्मोनरी मेडिसिन, एनाटॉमी, बायोकैमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, दंत चिकित्सा शामिल हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत अब तक 22 नए एम्स स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 15 एम्स 2014 से अब तक स्वीकृत किए गए हैं। इन 15 एम्स में राजकोट एम्स भी शामिल है। 2014 से पहले 7 एम्स स्वीकृत किए गए थे। राजकोट एम्स के लिए इस योजना के तहत छठे चरण में जनवरी 2019 में 1195 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गया था।