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खुले में बह रही सुलभ शौचालय की गंदगी,यात्री परेशान

नाली के पास ही चल रही कैंटीनरोडवेज बस स्टैंड का हाल
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खुले में बह रही सुलभ शौचालय की गंदगी,यात्री परेशान

rsrtc

अजमेर.रोडवेज बस स्टेंड rsrtc के मुख्य प्रवेश द्वार के पास संचालित सुलभ शौचालय की गंदगी toilet dirt खुली नालियों के जरिए परिसर मे ही फैल flowing रही है। एेसे में में यात्रियों passenger को बदबू से परेशानी upset का सामना करना पड़ रहा है। खास यह भी है शौचालय के पास ही कैंटीन का संचालन हो रहा है। खिड़की के पास ही कैटीन संचालक द्वारा खाद्य सामग्री रखी जाती है।इसके पास ही मंदिर व रोडवेज की विधि व अन्य शाखाएं भी हैं, दिनभर कर्मचारियों की भी आवाजाही रहती है। शौचालय की नाली जाम है, इसकी सफाई भी महीनों से नही हुई है। यूरीनल नि:शुल्क फिर भी वसूलीसुलभ शौचालय में महिला एवं पुरुष यात्रियों के लिए यूरीनल का उपयोग नि:शुल्क है। इसके संचालक द्वारा शुल्क वसूल किया जा रहा है। पूर्व में रोडवेज प्रशासन ने यहां नि:शुल्क का बैनर लगाया था लेकिन इसे हटा दिया गया है। नोटिस जारी यात्रियों से यूरीनल उपयोग करने के लिए वसूली करने तथा परिसर में गंदगी फैलाने के लिए सीबीएस आगार ने शौचालय संचालक को नोटिस जारी किया है। दो दिन में जवाब मांगा गया है।
अब बिना अनुमति विदेश जाने वाले कार्मिकों पर होगी कार्यवाही

कम से कम तीन सप्ताह पूर्व अनुमति लेनी होगी

अजमेर.अजमेर विद्युत वितरण निगम के कर्मचारियों को विदेश जाने से पूर्व सक्षम अनुमति लेनी होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक वी.एस. भाटी के निर्देश पर सचिव (प्रशासन) एन. एल. राठी ने यह आदेश जारी किए हैं । उन्होंने बताया कि बिना अनुमति विदेश जाने वाले अधिकारी व कर्मचारी बिना पूर्व अवकाश स्वीकृत कराए अवकाश का उपभोग कर लेते है, वे यात्रा समाप्ति के बाद अवकाश स्वीकृत करने हेतु प्रकरण उच्चाधिकारियों को प्रेषित करते है जो कि एक गलत प्रक्रिया है। बिना पूर्व सूचना के अवकाश पर जाने से कार्यालय का कार्य भी प्रभावित होता है। इस संबंध में निगम नियम संख्या.550 के अनुसार विदेश में निजी यात्रा पर जाने के इच्छुक अधिकारी या कर्मचारी कम से कम तीन सप्ताह पूर्व सक्षम अधिकारी को अपना अवकाश पत्र प्रस्तुत करेंगे, ताकि सक्षम अधिकारी द्वारा यथोचित निर्णय लेकर विदेश यात्रा प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व ही अवकाश की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के संबंध में सूचित किया जा सके।राठी ने इस हेतु समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों से निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करवाएं।

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