Big Issue: नए सत्र में किसके अधीन होंगे लॉ कॉलेज

अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी करेगी सरकार से चर्चा

रक्तिम तिवारी/अजमेर.

लॉ कॉलेज सत्र 2020-21 में किसके अधीन होंगे इस पर सरकार को जल्द विचार करना होगा। दरअसल राज्य में डॉ. भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित हो चुकी है। सरकार को नियमानुसार और चरणबद्ध तरीके से ही यूनिवर्सिटी को लॉ कॉलेज सौंप सकेगी।

राज्य में 15 सरकारी और 80 निजी लॉ कॉलेज हैं। सरकारी लॉ कॉलेज में 125 रीडर और लेक्चरर कार्यरत हैं। निजी कॉलेज में कुछेक को छोडकऱ अधिकांश में फेकल्टी कम हैं।खुला अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी राज्य में अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी खुल चुका है। नियमों और एक्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी को लॉ कॉलेज को सत्र 2020-21 से पाठ्यक्रम निर्माण, कैंपस कोर्स चलाने हैं। इनके अलावा लॉ कॉलेज की सम्बद्धता कार्य भी करना है।

अभी कई यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध
सरकारी और निजी लॉ कॉलेज मौजूदा वक्त महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, राजस्थान विवि, महाराजा गंगासिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, जयनारायण व्यास विवि जोधपुर और अन्य से सम्बद्ध है। इनमें तीन वर्षीय एलएलबी, दो वर्षीय एलएलएम, लेबर लॉ और क्रिमिनोलॉजी डिप्लोमा कोर्स संचालित हैं। सत्र 2020-21 से सरकार को लॉ कॉलेज को अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध करना होगा।

देरी से होते हैं प्रथम वर्ष में प्रवेश
हर साल अजमेर सहित नागौर, सीकर, सिरोही, बूंदी और अन्य लॉ कॉलेज में प्रथम वर्ष में दाखिले देरी से होते हैं कॉलेज शिक्षा निदेशालय प्रतिवर्ष बार कौंसिल ऑफ इंडिया की मंजूरी के बगैर दाखिले नहीं करने की शर्त लगाता है। यह सिलसिला 2005-06 से चल रहा है।

करने पड़ेंगे ये जरूरी काम
-लॉ कॉलेज की सम्बद्धता के लिए यूनिवर्सिटी के नियम
-एकसाथ सम्बद्धता के बजाय साल दर साल सम्बद्धता
-उच्च शिक्षा विभाग और कॉलेज शिक्षा निदेशालय से चर्चा
-सम्बद्धता शुल्क और प्रक्रिया का निर्धारण

फिलहाल लॉ कॉलेज अलग-अलग यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध हैं। भविष्य में कॉलेज किस तरह अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध होंगे इस पर सरकार से चर्चा करेंगे।
प्रो.देवस्वरूप, कुलपति डॉ. भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी

बिना स्टाफ आसान नहीं सरकारी दफ्तरों में कामकाज

अजमेर. मॉडिफाइन लॉकडाउन में सरकारी दफ्तर खुल गए हैं, लेकिन कर्मचारियों के बिना कामकाज की गति तेज होनी मुश्किल है। केवल अधिकारियों के भरोसे तमाम पत्रावलियां निकालना संस्थानों-दफ्तरों के लिए आसान नहीं है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, सीबीएसई, राजस्था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय और अन्य कार्यालय खुल गए हैं। सरकार के आदेशानुसार फिलहाल संस्थान प्रमुखों के अलावा अधिकारियों और निजी सहायकों को ही बुलाया गया है।