Challenge: आरपीएससी के लिए देनी होगी सीएम गहलोत को यह खास परीक्षा

रक्तिम तिवारी अजमेर. सीएम अशोक गहलोत को आठ दिन राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए खास परीक्षा देनी होगी। यह कोई प्रतियोगी या भर्ती परीक्षा नहीं बल्कि आरपीएससी के लिए स्थाई अथवा कार्यवाहक अध्यक्ष तलाशने की है। कार्यवाहक अध्यक्ष और वरिष्ठ सदस्य डॉ. शिवसिंह राठौड़ का कार्यकाल 29 जनवरी को पूरा हो रहा है। इसके बाद कोई नियुक्ति नहीं हुई तो पद रिक्त रहेगा। लिहाजा सीएम गहलोत को ही अंतिम फैसला लेना है।

वर्ष 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा का गठन किया गया था। आयोग में अध्यक्ष के अलावा सात सदस्य होते हैं। बीते साल 1 दिसंबर को पूर्व अध्यक्ष डॉ. भूपेंद्र यादव का कार्यकाल खत्म हुआ था। सरकार से परामर्श के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने वरिष्ठ सदस्य डॉ. शिवसिंह राठौड़ को 3 दिसंबर को अध्यक्ष पद का कार्य भी संपादित करने के आदेश जारी किए।

2016 में सदस्य बने थे राठौड़
डॉ. शिवसिंह राठौड़ को 30 जनवरी 2016 को आयोग में सदस्य नियुक्त किया गया था। नियमानुसार आयोग में अध्यक्ष और सदस्य छह वर्ष अथवा 62 वर्ष पूरे होने तक ही पद पर रहते हैं। इस लिहाजा से डॉ. राठौड़ का छह वर्षीय कार्यकाल इसी माह पूरा होगा। 29 जनवरी को शाम 6 बजे तक स्थाई/कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई तो वे पद त्याग करेंगे।

यूं होती है अध्यक्ष की नियुक्ति...

आरपीएससी का कार्य निर्धारणण नियम एवं शर्तें 1963, राजस्थान लोक सेवा आयोग ( शर्तें एवं प्रक्रिया का मान्यकरण अध्यादेश -1975, नियम-1976) के तहत हुआ है। नियमानुसार स्थाई अध्यक्ष के कार्यकाल समाप्ति वाले दिन सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल स्थाई अध्यक्ष अथवा किसी वरिष्ठ सदस्य को कार्यवाहक प्रभार सौंपने के आदेश जारी करते हैं।

दो बार रिक्त रहा पद
साल 2017 में तत्कालीन धअय्क्ष डॉ. श्यामसुंदर शर्मा का कार्यकाल खत्म होने के बाद 90 दिन 2018 में डॉ. आर.एस.गर्ग का कार्यकाल खत्म होने पर 82 दिन आयोग में अध्यक्ष पद रिक्त रहा। इस दौरान नियमानुसार वरिष्ठ सदस्य रहे डॉ. आर.डी. सैनी को फुल कमीशन ने पत्रावलियां किालने, परीक्षाओं के आयोजन और साक्षात्कार बोर्ड तय करने की जिम्मेदारी दी।

अध्यक्ष पर टिकी हैं निगाहें

अध्यक्ष की नियुक्ति सीएम अशोक गहलोत की सिफारिश पर राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे। इसको लेकर सबको इंतजार है। आयोग को कलैंडर के अनुसार फरवरी से आरएएस मुख्य परीक्षा-2021 सहित अन्य 75 अन्य भर्ती परीक्षाएं-साक्षात्कार कराने हैं। सरकार से मिलने वाली नई अभ्यर्थनाओं को भी अंजाम तक पहुंचाना है।