वर्षो बाद मिला जमीन का मालिकाना हक तो छलकी आंखें

अजमेर प्रशासन गांवों व शहरों के संग शिविरों का आगाजपट्टा राजस्व वाद, पेंशन, भूमि आवंटन एवं अन्य समस्याओं का हुआ समाधान एडीए के शिविर में 437 पट्टों का वितरण

अजमेर. राज्य सरकार की ओर से प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान का शनिवार को जिले में आगाज हुआ। पहले दिन बड़ी संख्या में पट्टा वितरण, राजस्व विवादों का समापन, पेंशन, भूमि आवंटन और अन्य राहतें बरसीं तो लाभार्थियों की आंखे भी छलछला आई। सालों से अटका जमीन का मालिकाना हक मिलने के साथ ही अब उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिलने लगेगा।

जिले की प्रभारी सचिव अपर्णा अरोड़ा, जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने आज जिले में विभिन्न स्थानों पर प्रशासन शहरों के संग एवं प्रशासन गांवों के संग शिविरों का अवलोकन कर व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने शिविर में बैठकर आमजन की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों को राहत प्रदान करने के निर्देश प्रदान किए।

एडीए ने बांटे 437 पट्टे

अजमेर जिले में प्रशासन शहरों के संग अभियान के शुभारम्भ पर अजमेर विकास प्राधिकरण ने 437 पट्टे का वितरण किया। राज्यस्तरीय कार्यक्रम के वर्चुअल प्रसारण के बाद जवाहर रंगमंच पर आयोजित समारोह में प्राधिकरण ने लाभार्थियों को पट्टों का वितरण किया। जिले की प्रभारी सचिव अपर्णा अरोड़ा जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित विधायक अनिता भदेल, एडीए आयुक्त अक्षय गोदारा, जिला परिषद सीईओ डॉ. गौरव सैनी, एडीए सचिव किशोर कुमार आदि ने लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए।

4.5 करोड़ के प्रस्ताव तैयार

प्राधिकरण उपायुक्त गोदारा ने बताया कि प्राधिकरण ने स्वीकृत ले आउट के 307, बीएसयूपी के 58, योजना क्षेत्र के 68 और अन्य क्षेत्रों के 4 पट्टों का वितरण किया। प्राधिकरण ने शिविरों में आने वाले प्रकरणों को ध्यान में रखते हुए 4.5 करोड़ रूपए के विकास कार्यों के प्रस्ताव भी तैयार किए हैं। इनमें विभिन्न स्थानों पर कंकरीट सड़क निर्माण पर 75 लाख, नाली निर्माण व मरम्मत पर 75 लाख, एलईडी लाइट पर 50 लाख एवं डिवाइडर इंटरलॉक टाइल व मरम्मत पर 73 लाख रूपये खर्च होंगे। इसी तरह सड़क संबंधी विकास कार्यों पर 1.75 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व लाभार्थी उपस्थित रहे।

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