Govt Jobs : अभी करना पड़ेगा नौकरी के लिए इंतजार

रक्तिम तिवारी/अजमेर

विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के चार प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित करने से यह स्थिति बनी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पुन: विज्ञापन जारी करने, उनसे आवेदन लेने के बाद नए सिरे से परीक्षा कार्यक्रम बनेगा। इसके चलते साल 2020 से पहले अभ्यर्थियों को नौकरियां मिलनी मुश्किल हैं।
आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्कूल व्याख्याता प्रतियोगी परीक्षा-2018 का आयोजन 15 से 25 जुलाई, फिजियोथेरेपिस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट (चिक्तिसा शिक्षा विभाग) 30 जुलाई, प्राध्यापक स्कूल शिक्षा (संस्कृत शिक्षा विभाग) 6 से 9 अगस्त, सहायक वन संरक्षक एवं वन रेंज अधिकारी ग्रेड प्रथम परीक्षा-2018 का आयोजन 28 अगस्त से पांच सितंबर तक कराना तय किया था। कार्मिक विभाग ने आयोग को पत्र भेजकर अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए कहा है। इसके चलते आयोग ने यह परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं।

प्रक्रिया में लगेगा वक्त

हाल में मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता ने सभी विभागों को अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण के अनुरूप पदों का वर्गीकरण करने को कहा है। साथ ही विभागों को 10 जुलाई तक आरपीएससी को सूचना भेजने को कहा है। विभागों से प्राप्त सूचना का आयोग परीक्षण करेगा। कहीं समस्या होने पर संबंधित विभाग से दोबारा जानकारी मांगी जाएगी। इसके बाद आयोग को विज्ञापन जारी कर अभ्यर्थियों को न्यूनतम एक महीना देकर आवेदन लेने होंगे। यह प्रक्रिया अगस्त-सितंबर तक चलने की उम्मीद है।

दोबारा बनेगा परीक्षा कार्यक्रम
ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद आयोग नए सिरे से चारों परीक्षाओं के कार्यक्रम तय करेगा। यह परीक्षाएं नवंबर-दिसंबर या अगले साल भी हो सकती हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों का नौकरियां का इंतजार और बढ़ जाएगा। परीक्षाओं के आयोजन, परिणाम और साक्षात्कार होने तक चार से छह महीने लगने की उम्मीद है।

चारों भर्तियों में पद

स्कूल व्याख्याता प्रतियोगी परीक्षा-2018 : 5 हजार

फिजियोथेरेपिस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट (चिक्तिसा शिक्षा विभाग): 49
प्राध्यापक स्कूल शिक्षा (संस्कृत शिक्षा विभाग): 134

सहायक वन संरक्षक एवं वन रेंज अधिकारी ग्रेड प्रथम परीक्षा-2018: 169

(आयोग के अनुसार)