
जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है तो कटाओ अब 240 रुपए की रसीद,जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है तो कटाओ अब 240 रुपए की रसीद
अजमेर. नगर निगम में अब किसी दस्तावेज की नकल या प्रमाण पत्र लेना है तो तीन माह का यूजर चार्ज देना होगा। यूजर चार्जेज की वसूली गुरुवार से शुरू कर दी गई। पार्षदों में इसको लेकर रोष देखा गया। उन्होंने इस संबंध में आयुक्त के समक्ष विरोध जताया। हालांकि प्रशासन ने मृत्यु प्रमाण पत्र के मामले में छूट देने की बात कही है।
कुछ पार्षदों ने जनप्रतिनिधि के नाते अपने वार्ड के दिवंगत हुए लोगों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए गुरुवार को आवेदन किया तब उनसे तीन माह का यूजर चार्जेज 240 रुपए वसूले गए। पार्षदों का कहना है कि घर-घर कचरा संग्रहण योजना के तहत नियमानुसार यूजर चार्जेज की वसूली की जा रही है। इसके लिए संपत्ति पर हो रही गतिविधियों व संपत्ति के क्षेत्रफल अनुसार अलग-अलग दरें निर्धारित की जा चुकी हैं हालांकि इस पर भी अभी प्रभावी रूप से कार्रवाई नहीं हुई है।पार्षदों ने कटवाई रसीदें
वार्ड 14 की पार्षद हेमलता बंसल व वार्ड 54 के पार्षद सुनील धानका ने बताया कि उन्होंने बतौर जनप्रतिनिधि वार्ड के बाशिंदों की ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन किया तो 240 रुपए वसूले गए। पार्षद अशोक मुद्दगल ने कहा कि यूजर चार्जेज केवल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से वसूले जाने के आदेश नगर निगम ने दिए थे।आयुक्त से मिले पार्षद
उपमहापौर नीरज जैन, हेमंत, भारती श्रीवास्तव, अनिता बंसल, श्याम प्रजापति, अशोक मुद्गल आदि ने आयुक्त सुशील कुमार से मुलाकात की। उपमहापौर जैन ने किस नियम के तहत राशि वसूले जाने को लेकर सवाल उठाया। वहीं पार्षदों का कहना है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के कार्य आवश्यक जन सेवाओं के तहत आते हैं। पार्षदों को इन कामों को अपने स्तर पर करवाना पड़ता है। कई बार बाहर के व्यक्ति के परिवार में जन्म या मृत्यु जैसे हादसे हो जाते हैं तो वह संबंधित क्षेत्र में यूजर चार्जेज देगा।
कांग्रेसियों ने की वसूली रोकने की मांगप्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रतिनिधि राजकुमार जयपाल, कांग्रेस नेता शिव कुमार बंसल, महेश चौहान, अशोक बिंदल, सागर मीणा व डॉ. संजय पुरोहित ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हस्तक्षेप कर नगर निगम की ओर से जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के शुल्क में 10 के स्थान पर 240 रुपए की वसूली को रोकने की मांग की है।
इनका कहना है...केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले अनुदान के लिए निर्धारित राजस्व के लक्ष्य होते हैं। 21 अप्रेल की साधारण सभा में भी यूजर चार्ज वसूलने के प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधी मामलों में छूट दी जाएगी।
- सुशील कुमार, आयुक्त, नगर निगम
Published on:
18 Nov 2022 12:02 am
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